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दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने निगम में उनकी सत्ता आने पर डोमेस्टिक हाउस टैक्स माफ़ करने की घोषणा की तो भाजपा और कांग्रेस में खलबली शुरू हो गई। क्योंकि इससे पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली में बिजली बिल आधा करने और पानी का बिल माफ़ करने का वायदा पूरा कर चुकी है। इसके बाद लगातार दूसरी पार्टियों ने बयान देते हुए सोशल मीडिया में ये वायरल किया कि दिल्ली नगर निगम हाउस टैक्स कैसे माफ़ कर सकता है ये पॉवर तो पार्लियामेंट के पास है। ये कहकर पार्टियों ने इसे एक चुनावी जुमला बताया पर आज दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कांफ्रेस करके कहा कि अरविन्द केजरीवाल ने हाउस टैक्स की घोषणा वैसे ही नहीं की, बल्कि पूरे अध्ययन और जांच के बाद की है। इस सन्दर्भ में उपमुख्यमंत्री ने प्रमाण के तौर पर कुछ कागजात भी पेश किये। जिस हाउस टैक्स को माफ़ करने की चर्चा की गयी है उसके सन्दर्भ में उपमुख्यमंत्री ने आठ अगस्त 2016 के कागजात दिखाते हुए कहा कि ये दिल्ली में भाजपा के मेयरों का फैसला है जिसमें भाजपा के केंद्र में मंत्री विजय गोयल की हवेली का हाउस टैक्स माफ़ किया गया। जिस कानून के तहत विजय गोयल की हवेली का हाउस टैक्स माफ़ किया गया उसी नियम के तहत दिल्ली की जनता का हाउस टैक्स माफ़ किया जाएगा।
साथ ही मनीष सिसोदिया ने ये भी कहा कि हाउस टैक्स ब्लैकमेलिंग का ज़रिया बना हुआ है। वसूले गये हाउस टैक्स में घोटाला तो होता ही है साथ ही जिसका हाउस टैक्स ज्यादा होता है उसको अधिकारी नोटिस भेजते हैं और वो शख्स कुछ पैसे अधिकारियो और पार्षद को दे देता है जिससे हाउस टैक्स का नोटिस ठंडे बसते में चला जाता है। कुछ साल बाद फिर नोटिस जाता है। कुल मिलाकर नोटिस दिखाकर नगर निगम अवैध उगाही करता है। सिसोदिया ने कहा कि निगम में उनकी पार्टी आते ही वो रिहायशी इलाकों का हाउस टैक्स निश्चित रूप से माफ़ करेंगे और नगर निगम से ही करेंगे न की पार्लियामेंट से।
