सुप्रीम कोर्ट द्वारा झुग्गियों को हटाए जाने के फैसले पर झुग्गी वासियों को राहत दी गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को रोक लगाते हुए यह आदेश दिया कि जब तक झुग्गी में रह रहे लोगों के लिए सरकार कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं करती तब तक इन झुग्गी वालों को यहां से नहीं हटाया जाएगा। जिसके बाद से अब झुग्गी में रहने वाले लोगों को कुछ राहत जरूर मिली है।
3 महीने के अंदर झुग्गियां हटाने के फैसले पर राहत
सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के अंदर रेलवे पटरियों के किनारे बनी हुई सभी झुग्गियों को हटाने के आदेश दिए थे। जिसके बाद से झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे लोगों पर उनके आशियाने को लेकर तलवार लटकी हुई थी। लगातार उनकी तरफ से मांग की जा रही थी ,कि जब तक उनको रहने की व्यवस्था नहीं होती उन्हें बेघर ना किया जाए आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुध ली और घुग्गिया हटाने के अपने फैसले पर रोक लगाते हुए सरकार से सीधे तौर पर यह कहा गया ,कि सरकार जल्द से जल्द रेलवे पटरियों के किनारे बसी झुग्गी झोपड़ी में रह रहे लोगों को फ्लैट या फिर जमीन अलाट करें। जिससे झुग्गियों में रह रहे गरीब लोगों को भी उनका आशियाना मिल सके और कोई भी बेघर ना हो।साथ ही रेलवे किनारे की झुग्गियों को भी खाली कराया जाए जो कि सुरक्षा कारणों से बेहद जरूरी भी है।
सरकार से मांगा जवाब
इस फैसले के बाद झुग्गी में रह रहे लोगों ने सुकून की सांस ली और कोर्ट का शुक्रिया अदा किया। साथ ही साथ कोर्ट ने सरकार से भी जवाब मांगा है कि अब तक झुग्गी में रह रहे लोगों को मकान या फ्लैट अलॉट क्यों नहीं किए गए और अब इन लोगों को वहां पर फ्लैट या मकान अलॉट करने में कितना समय लगेगा ,क्योंकि झुग्गियां हटना तो तय है। लेकिन बस फैसला इसी लिए रोका गया, क्योंकि झुग्गी वालों को वैकल्पिक आशियाना जरूर मिलना चाहिए।
अब सुप्रीम कोर्ट ने तो मानवीय चेहरा दिखाते हुए झुग्गी वालों को बेघर होने से बचा लिया लेकिन देखना यह होगा कि सरकार अपनी जिम्मेदारी और वादे कितनी जल्दी निभाती है। जिससे इन लोगों को यहां से हटाया भी जा सके और हर किसी को उनका आशियाना भी मिल जाए।
