नेहा राठौर
दिल्ली कैबिनेट ने मंगलवार को विधायकों का वेतन-भत्ता बढ़ाने का फैसला लिया है। दिल्ली कैबिनेट के प्रस्ताव के अनुसार, अब दिल्ली के विधायकों को 90 हजार रुपये प्रति महीना मिलेगा। जिसमें उनकी सैलरी और भत्ता दोनों शामिल होगा।
दिल्ली कैबिनेट के मुताबिक अब विधायकों को प्रतिमाह 30 हज़ार वेतन मिलेगा। जो वर्तमान में 12 हज़ार है। इस में वेतन भत्ता मिलकर यह सैलरी कुल 90 हज़ार हो जाएगी। जो वर्तमान में 54 हज़ार है।
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सूत्रों के अनुसार, दिल्ली सरकार ने साल 2015 में विधायकों के वेतन को बढ़ाने का प्रस्ताव दिल्ली विधानसभा में पास कर दिया था। और जिसके बाद उसे केंद्र सरकार के पास भेजा गया था। जिसे केंद्र सरकार ने अस्वीकार कर दिया था। इतना ही नहीं केंद्र सरकार ने इसके साथ इसमें सुधार का सुझाव भी दिया था। अब केंद्र सरकार द्वारा दिए गए सुझाव पर ही दिल्ली कैबिनेट ने चर्चा करके नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
बता दें कि 2011 के बाद यानी पुरे दस साल बाद दिल्ली के विधायकों के वेतन में कोई बढ़ोतरी की गई है। अब फिर से यह प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। जिसे केंद्र की मंजूरी मिलने के बाद दिल्ली सरकार फिर से दिल्ली विधानसभा में पेश करेगी।
दिल्ली कैबिनेट का नया प्रस्तावित वेतन-भत्ता-
- मासिक वेतन- 30,000
- चुनाव क्षेत्र भत्ता- 25,000
- सचिवालय भत्ता- 15,000
- वाहन भत्ता- 10,000
- टेलीफोन- 10,000
- कुल- 90,000
इस पर दिल्ली सरकार के सूत्रों का कहना है कि “दिल्ली अभी भी उन राज्यों में शामिल है, जो अपने विधायकों को सबसे कम वेतन-भत्ता देती है। वहीं कई भाजपा, कांग्रेस और क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा शासित राज्य में ज्यादा वेतन दिया जाता है। जबकि दिल्ली में रहने का खर्च बाकी राज्यों से काफी ज्यादा है। इसके अलावा, कई राज्य अपने विधायकों को कई अन्य सुविधाएं के साथ भत्ते भी देते हैं, जो दिल्ली सरकार नहीं देती है। जैसे- हाउस किराया भत्ता, कार्यालय किराया और कर्मचारियों के खर्च, कार्यालय उपकरणों को खरीदने के लिए भत्ता, उपयोग के लिए वाहन, चालक भत्ता आदि नहीं देती है”।
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