जानिए आखिर क्यों लगी दिल्ली सरकार की ‘जहां झुग्गी वहीं मकान’ योजना पर रोक

नेहा राठौर

दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई महत्वकांक्षी योजना ‘जहां झुग्गी वहीं मकान’ पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है। दिल्ली सरकार ने इसका जिम्मेदार केंद्र सरकार की एक अन्य योजना को बताया है। दिल्ली के स्वस्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा अब कुछ समय के लिए इस योजना पर रोक लगाई जा रही है।

क्या है योजना पर रोक का कारण

अपने बयान में जैन ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी में 47,511 छोटे घर स्लम लोगों के लिए बनाने में जुटी हुई थी, उनमें से कई तो काफी हद तक तैयार भी हो चुके हैं, और 9140 घरों के निर्माण के लिए पैसे भी आ चुके थे। लेकिन अचानक से केंद्र ने आदेश दे दिया कि इन सभी 47 हजार घरों को स्लम की बजाय ‘एफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग स्कीम’ को सौंप दिया जाए। उन्होंने कहा कि हमने इस सिलसिले में केंद्र सरकार पत्र भी लिखा है। लेकिन अब हम स्लम वालों को घर नहीं दे पाएंगे। DDA ने भी हमसे 9535 घरों की मांग की थी लेकिन अब हम उन्हें भी घर मुहिया नहीं करा पाएंगे।

बात दें कि यह जहां झुग्गी वहीं मकान प्रोजेक्ट केजरीवाल सरकार के ड्रीम प्रोजेक्ट में से एक है। इस योजना के अंतर्गत राजधानी में झुग्गी-झोपड़ी में रहने वाले मजबूर लोगों को सम्मानजनक जिंदगी देने पर जोर दिया गया था। इस योजना के मुताबिक झुग्गी वासियों को पक्के फ्लैट में शिफ्ट कराने का प्लान था। इसे योजना को शुरू करते समय सरकार ने 2025 तक इस मिशन को पूरा करने का लक्ष्य रखा था और कहा था कि जल्द ही दिल्ली को झुग्गी मुक्त घोषित किया जाएगा।

यह भी पढे़ं- दिल्ली: दीवाली से पहले पटाखों पर लगा बैन, सीएम ने व्यापारियों से इस तरह की अपील

क्या था योजना का उद्देश्य

इस योजना के तहत कुल 89,400 फ्लैट्स को तैयार करना था। इसके बाद तीन चरणों में फ्लैट्स में रह रहे झुग्गी में रहने वाले परिवारों को शिफ्ट करना था। इस योजना के तहत कुछ फ्लैट्स का निर्माण का कार्य तो पूरा भी हो चुका है। लेकिन अब इस प्रोजेक्ट पर कुछ समय के लिए रोक लगा दी गई है।

क्या है केंद्र की योजना

सत्येंद्र जैन ने केंद्र की योजना के बारे में बताते हुए कहा कि केंद्र इस योजना के बदले अपनी अफोर्डेबल रेंटल हाइसिंग स्कीम को सक्रिय करना चाहती है। केंद्र भी इस योजना के तहत मजदूरों को मकान किराए पर देने की मुहीम चलाना चाहता है। इस योजना के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आने वाले लोगों को ये सभी घर उपलब्ध करवाए जाएंगे। इस पर केंद्र 600 करोड़ रुपये खर्च कर रही है। इस पर दिल्ली सरकार का कहना है कि जो फ्लैट पहले जहां झुग्गी वहीं मकान योजना के तहत बनाए जा रहे थे, केंद्र अब उन्हीं फ्लैट्स को अपनी योजना के लिए उपयोग करना चाहती है।

देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारा यूटयूब चैनल दिल्ली दपर्ण टीवी (DELHI DARPAN TV) सब्सक्राइब करें।

आप हमें FACEBOOK,TWITTER और INSTAGRAM पर भी फॉलो पर सकते हैं।

टिप्पणियाँ
Loading...