Friday, April 19, 2024
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एमसीडी में जड़ी जमाए भ्रष्टाचार को खत्म करना केवल केजरीवाल सरकार के लिए संभव- विकास गोयल

प्रेस विज्ञप्ति

नॉर्थ एमसीडी के बजट 2022-23 की बैठक में आम आदमी पार्टी ने कहा तीन महीने बाद अब केजरीवाल सरकार ही खत्म कर सकती है एमसीडी में भ्रष्टाचार।

  • बजट की बैठक में आज भाजपा की झूठी घोषणाओं का पिटारा खोला, उनके एक-एक भ्रष्टाचार पर बात की- विकास गोयल
  • भलस्वा लैंडफिल साइट पर कूड़े को प्रॉसेस करने के लिए एमसीडी 306 रुपए प्रति मीटर भरती है, सफाई के नाम पर भाजपा सिर्फ अपनी जेब भरने का काम कर रही है- विकास गोयल
  • आम आदमी पार्टी की मांग है कि भाजपा सभी कर्मचारियों को नियमित करने के साथ समय पर वेतन दे और बकाया राशि का जल्द भुगतान करे- विकास गोयल
  • कोरोना काल में ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवा बैठे एमसीडी कर्मचारियों के आश्रितों को एक-एक नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग की- विकास गोयल
  • 50 वर्ग मीटर तक की रिहायशी संपत्तियों पर संपत्ति कर हटाने और यूनिट एरिया प्रणाली में 3 साल से ज्यादा पुराना बकाया कर भी माफ करने की मांग की है- विकास गोयल

नई दिल्ली: 19 जनवरी 2022

आज उत्तरी दिल्ली नगर निगम के सदन की बजट की बैठक में नेता विपक्ष विकास गोयल ने वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के संशोधित बजट अनुमानों पर चर्चा की। उन्होंने अपने बजट भाषण में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पिछले 15 वर्षों में की गई झूठी घोषणाओं का पिटारा खोला। नेता विपक्ष ने लगभग हर मुद्दे पर अपनी राय रखी तथा हर विभाग के विकास और कार्यप्रणाली पर अपने विचार रखे। उन्होंने भाजपा पर सारी दिल्ली को कूड़े के ढेर में तब्दील किए जाने का आरोप लगाया और साथ ही उन्होंने भलस्वा लैंडफिल साइट पर कूड़े के निष्पादन के लिए 306 रुपए प्रति मीटर की दर से दिए गए ठेके में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। साथ ही एमसीडी कर्मचारियों से संबंधित कई मांगे रखीं।

नेता प्रतिपक्ष विकास गोयल ने बैठक में हुई चर्चा को लेकर बात करते हुए कहा कि आज नॉर्थ एमसीडी के सदन की बजट की बैठक थी। हमने वर्ष 2021-22 और वर्ष 2022-23 के संशोधित बजट पर अपनी-अपनी राय रखी। बैठक में मैंने बताया कि किस प्रकार से भाजपा पिछले 15 सालों से दिल्ली वालों से झूठे वादे करते आ रहे हैं। भाजपा ने दिल्ली को कूड़ा-कूड़ा कर दिया है। भलस्वा लैंडफिल साइट पर कूड़े को प्रॉसेस करने के लिए भाजपा 306 रुपए प्रति मीटर की दर से भुगतान कर रही है। इस अनुसार वह जरूरत से अधिक पैसा खर्च कर रही है लेकिन काम कम हो रहा है। यह न सिर्फ पैसे की बर्बादी है बल्कि दिल्ली के विकास में बार-बार बाधा डालने का काम करना है।

मैंने एमसीडी के कर्मचारियों का मुद्दा उठाकार भाजपा शासित एमसीडी क आगे कई मांगे रखी हैं। सफाई कर्मचारियों को नियमित किया जाना चाहिए और उनको समय से वेतन मिलना चाहिए। साथ ही आम आदमी पार्टी की मांग है कि भाजपा सभी बकाया राशि का जल्द से जल्द भुगतान करे। जो कर्मचारी कोरोना काल में ड्यूटी करते हुए अपनी जान गंवा बैठे उनके आश्रितों को एक-एक नौकरी मिलनी चाहिए और साथ ही आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिए। डीबीसी कर्मचारियों को भी नियमित किया जाना चाहिए। उनकी सर्विस में वर्ष 2022-23 के लिए सेवा विस्तार में जो एक दिन का ब्रेक दिए जा रहा है, मैं उसका विरोध करता हूं।

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मैंने एमसीडी के अस्पतालों की खराब स्थिति पर सवाल उठाया, जिसका भाजपा के पास कोई जवाब नहीं था। एक तरफ जहां दिल्ली सरकार के अस्पतालों की विश्व भर में प्रशंसा हो रही है। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी मिलेनिया ट्रंप ने भी दिल्ली के स्कूलों की प्रशंसा की। इसके लिए मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री को दिल से बधाई देता हूं।

भाजपा शासित एमसीडी को 50 वर्ग मीटर तक की रिहायशी संपत्तियों पर संपत्ति कर हटाने की घोषणा करे। यूनिट एरिया प्रणाली में करदाताओं से 3 साल से ज्यादा पुराना बकाया कर भी भाजपा का माफ कर देना चाहिए। मेरी ओर से भाजपा नेताओं के लिए यह सलाह रही कि संपत्ति कर विभाग की रिहायशी संपत्तियों की पार्किंग का कर निश्चित करने के लिए 0.5 फैक्टर लगाया जाए जिससे दिल्ली में पार्किंग की समस्या के निदान में लोगों का सहयोग मिल सके।

उत्तरी निगम के भाजपा नेता दक्षिण निगम से किराए के 2478 करोड़ रुपए नहीं वसूल रही है, जो कि सरासर निंदनीय है। वित्त आयोग के अनुसार केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह देश की सारी निगमों की वित्तीय सहायता करे लेकिन वह दिल्ली की निगमों के 1200 करोड़ रुपए नहीं दे रही है। यह भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार को स्पष्टतौर पर दर्शाता है। उल्टा निगम इसके लिए आम आदमी पार्टी को जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन जनता निगम के असली चेहरे से वाकिफ है।

मैं आशा करता हूं कि इस बार निगम चुनाव 2022 में तीनों निगमों में आम आदमी पार्टी अपना परचम फहराएगी। एमसीडी में भी आम आदमी पार्टी होगी तो न सिर्फ एमसीडी से भ्रष्टाचार का खात्मा होगा बल्कि कर्मचारियों को समय से वेतन भी मिलेगा। अरविंद केजरीवाल की सरकार एमसीडी में रहकर दुगनी तेजी से दिल्ली में विकास का काम करेगी।

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