दिल्ली में इन दिनों विपक्ष मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमला है। विपक्षी नेता बार-बार उन पर बंगले के नवीनीकरण में फिजूलखर्ची का आरोप लगा रहे हैं। अब इस मामले को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 7 दिन में मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।
नई दिल्ली । मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के नवीनीकरण में फिजूलखर्ची व अस्पष्ट तरीके से किए गए खर्च के साथ ही पर्यावरण संरक्षण, संरक्षित इमारतों व जोनल प्लान के नियमों के उल्लंघन को लेकर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 7 दिन में मुख्य सचिव से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। एलजी ने यह आदेश पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय माकन द्वारा की गई शिकायत के आधार पर दिया है।
सीएम के बंगले पर 171 करोड़ हुए खर्च : माकन
पूर्व केंद्रीय मंत्री व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने रविवार को पत्रकार वार्ता कर मुख्यमंत्री के सरकारी आवास के नवीनीकरण को लेकर दिल्ली सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि नियमों का उल्लंघन कर केजरीवाल के बंगले के नवीनीकरण पर 45 करोड़ नहीं, 171 करोड़ खर्च रुपये किए गए हैं। उन्होंने मामले की अपने ढंग से व्याख्या कर विस्तार से इस बारे में जानकारी दी और कहा कि बंगले के नवीनीकरण के लिए नगर निगम से भी अनुमति नहीं ली गई, बल्कि स्कूल-कालेज-अस्पताल बनाने के नगर निगम से मिलने वाली छूट को मुख्यमंत्री के बंगले के नवीनीकरण में उपयोग किया गया, जो सरासर गलत है। हेरिटेज और मास्टर प्लान का भी उल्लंघन किया गया है।
उन्होंने एलजी वीके सक्सेना को पत्र लिखा है और जांच की मांग की है। माकन ने कहा कि जो 171 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं, उनमें बंगले के 6-फ्लैग स्टाफ हाउस के बाजू में चार और मकान पड़ते हैं। 45 राजपुर रोड और 47 राजपुर रोड, 8ए फ्लैग स्टाफ रोड, 8बी फ्लैग स्टाफ रोड, इन सभी जगहों के मिलाकर 22 आफिसर्स फ्लैट हैं। उन्होंने कहा कि इस आम आदमी के घर की साज-सज्जा पर करोड़ों रुपये खर्च किए गए हैं। घर में छह-छह लाख रुपये मूल्य के पर्दे ही नहीं, डेढ़ करोड़ रुपये मूल्य का गैस चूल्हा भी लगाया गया है। माकन के आरोपों पर दिल्ली सरकार से पक्ष मांगा गया, लेकिन उपलब्ध नहीं हो सका।
