दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने राजधानी में बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों को पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट 9.46 प्रतिशत तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है। इसके बढ़ते ही अब दिल्लीवालों को बढ़े हुए बिजली बिल भरने होंगे। इसको लेकर मामला काफी समय से लंबित था लेकिन अब डीईआरसी ने फैसला कर लिया है कि अब कंपनियां परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट बढ़ा सकती हैं।
नई दिल्ली । दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी) ने एक बड़ा फैसला लिया है जिससे दिल्लीवालों को तगड़ा झटका लगा है। डीईआरसी ने पावर परचेज एडजस्टमेंट कॉस्ट 9.46 प्रतिशत बढ़ाने की अनुमति दे दी है।
‘बढ़ते दाम के लिए केंद्र जिम्मेदार, जीरो बिल वालों का बिल अब भी रहेगा जीरो’
आज दिल्ली में लिबासपुर स्कूल के उद्घाटन से पहले मीडिया से बात करते हुए शिक्षा एवं बिजली मंत्री आतिशी ने बिजली दरों में वृद्धि के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि जिन लोगों का बिल जीरो आता था, उनका बिल अब भी जीरो ही आएगा।
