नई दिल्ली। CM बनने के बाद Atishi ने दिल्ली सरकार ने न्यूनतम वेतन को बढ़ाते हुए श्रमिकों को सौगात दी है। नई दरें एक अक्टूबर से लागू होंगी। न्यूनतम वेतन बढ़ाने की घोषणा करते हुए सीएम आतिशी ने कहा कि दिल्ली में अकुशल श्रमिकों के न्यूनतम वेतन प्रति माह 18,066 रुपयेए अर्ध कुशल श्रमिकों का 19,929 रुपये और कुशल श्रमिकों का न्यूनतम वेतन 21,917 रुपये होगा।
आतिशी सरकार के इस फैसले को राजनीतिक विश्लेषक से लेकर विपक्षी दल सीधे.सीधे विधानसभा चुनाव से जोड़ कर देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में मजदूरों का बड़ा हिस्सा है। दूसरे शब्दों में कहें तो मजदूरों का बड़ा वर्ग आप का समर्थक है और चुनाव में आम पार्टी के पक्ष में ही वोट करता है। ऐसे में आप ने इस कदम से अपने कोर वोटरों को मजबूत करने की कोशिश की है।
चुनावी दांव
जानकारों का मानना है कि आम आदमी पार्टी ने चुनावों को देखकर अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। श्रमिकों का वेतन बढ़ाना इसी दिशा में उठाया गया कदम है। दिल्ली में फरवरी 2025 में विधानसभा चुनावों होने वाले हैं। ऐसे में पार्टी चुनाव जीतने में कोई कोरकसर नहीं छोड़ना चाहेगी।
महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये
दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को लेकर महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा सपोर्ट करता है। दिल्ली में केजरीवाल ने महिलाओं के लिए बस सेवा को पूरी तरह से फ्री किया है। कहा जा रहा है कि जल्द ही महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये देने के वादे पर भी सरकार आगे बढ़ने की तैयारी में है। दिल्ली सरकार ने 18 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को 1000 रुपये की सहायता प्रदान करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना पर काम तेज कर दिया है। माना जा रहा है कि हरियाणा चुनाव के बाद इस योजना को शुरू किया जा सकता है।
आर्थिक रूप से गरीब महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये प्रदान करने की प्रस्तावित योजना उन प्रमुख नीतियों और परियोजनाओं में से एक है, जिन्हें सीएम Atishi के नेतृत्व में नई आप सरकार अगले कुछ महीनों में लागू कर सकती है। दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024.25 में इस योजना के लिए 2ए000 करोड़ रुपये का कोष अलग रखा था।
सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि 2.5 लाख रुपये से कम वार्षिक पारिवारिक आय वाली महिलाओं के लिए इस नीति को अंतिम रूप दिया जा रहा है। अगले 2.3 सप्ताह में इसे मंजूरी के लिए कैबिनेट के समक्ष रखा जा सकता है। मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की घोषणा वित्त मंत्री के रूप में आतिशी ने वार्षिक बजट में की थी। अधिकारियों का कहना है कि इससे 50 लाख महिलाओं को लाभ मिलने का अनुमान है।
