नई दिल्ली।
नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली की एक अदालत द्वारा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के आरोप पत्र पर संज्ञान लेने से इनकार किए जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। कोर्ट के इस फैसले को कांग्रेस ने बड़ी राहत बताते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इसी के विरोध में बुधवार को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस ने प्रदेश कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया।
प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अदालत के फैसले को सत्य की जीत करार दिया और आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर विपक्ष को दबाने की कोशिश की है। बड़ी संख्या में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता भी प्रदर्शन में शामिल रहीं और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के आह्वान पर आयोजित इस प्रदर्शन में पार्टी नेताओं ने इसे राजनीतिक दुष्प्रचार बताया। कांग्रेस नेताओं का कहना था कि नेशनल हेराल्ड मामले में ईडी की कार्रवाई पूरी तरह राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित रही है। प्रदर्शन के दौरान कुछ नेताओं ने प्रधानमंत्री से इस्तीफे की भी मांग की।
प्रदर्शन के बाद कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय से बीजेपी मुख्यालय की ओर, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मार्च करने लगे। हालात को देखते हुए पुलिस ने भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बैरिकेडिंग कर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया। इस दौरान दिल्ली महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा ने केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला।
कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक प्रदर्शन को भी जबरन दबाया जा रहा है और सरकार तानाशाही रवैया अपना रही है। कुछ प्रदर्शनकारियों ने धारा 163 लागू करने पर सवाल उठाए, जबकि कुछ ने प्रतीकात्मक रूप से हाथों में बेड़ियां डालकर विरोध जताया।
पुलिस की चेतावनियों के बावजूद अलका लांबा बैरिकेड तक पहुंच गईं, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हिरासत में लिए जाने के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं का विरोध जारी रहा।
कांग्रेस का कहना है कि वह एक ओर अदालत के जरिए कानूनी लड़ाई लड़ रही है, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर उतरकर लोकतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज बुलंद कर रही है। हालांकि, कानूनी जानकारों का कहना है कि अदालत के आदेश के बावजूद यह मामला पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। ऐसे में आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासत और तेज होने के आसार हैं।
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