नई दिल्ली, 7 जून 2025: दिल्ली के सभी जिला न्यायालयों—तिस हजारी, साकेत, कड़कड़डूमा, रोहिणी, द्वारका और पटियाला हाउस—के वकील सोमवार, 9 जून 2025 को 34 डिजिटल एनआई एक्ट (निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) कोर्ट को राउज एवेन्यू कोर्ट परिसर में स्थानांतरित करने के विरोध में न्यायिक कार्यों से पूर्ण रूप से अनुपस्थित रहेंगे।यह निर्णय सभी जिला न्यायालय बार एसोसिएशनों की समन्वय समिति द्वारा लिया गया है, जो 6 जून 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय द्वारा इन डिजिटल कोर्ट के उद्घाटन के बाद आया। ये कोर्ट, जो विशेष रूप से चेक बाउंस मामलों को संभालने के लिए बनाए गए हैं, छह जिला न्यायालयों से स्थानांतरित किए गए हैं—द्वारका से 9, तिस हजारी से 7, साकेत से 6, कड़कड़डूमा से 5, रोहिणी से 4 और पटियाला हाउस से 3। दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस कदम को “बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग” और “अपर्याप्त स्थान” के आधार पर उचित ठहराया है।
हालांकि, वकीलों ने इस स्थानांतरण का कड़ा विरोध किया है, इसे अनावश्यक और अव्यवहारिक बताया है। साकेत बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव अधिवक्ता धीर सिंह कासाना ने बताया कि साकेत जैसे न्यायालयों में पर्याप्त बुनियादी ढांचा है, फिर भी व्यवधान का सामना करना पड़ रहा है। भ्रम तब और बढ़ गया जब एक नोटिस में संकेत दिया गया कि मामले अब राउज एवेन्यू में भौतिक रूप से सुने जाएंगे, जबकि दावा था कि केवल जजों को स्थानांतरित किया गया है।न्यू दिल्ली बार एसोसिएशन के मानद सचिव अधिवक्ता तरुण राणा ने कहा कि समन्वय समिति ने सर्वसम्मति से इस निर्णय के खिलाफ “मजबूत असंतोष” व्यक्त करने के लिए कार्य बहिष्कार का फैसला लिया है। समिति ने वकीलों से सहयोग करने और न्यायिक अधिकारियों से 9 जून को कोई प्रतिकूल आदेश पारित न करने का अनुरोध किया है।यह दिल्ली के कानूनी समुदाय का पहला विरोध नहीं है। फरवरी 2025 में, वकीलों ने प्रस्तावित अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 2025 के खिलाफ हड़ताल की थी, और 2019 में तिस हजारी में पुलिस के साथ झड़प को लेकर भी ऐसा ही किया था। इस हड़ताल से 9 जून को दिल्ली के जिला न्यायालयों में न्यायिक कार्य पूरी तरह ठप होने की उम्मीद है, क्योंकि वकील स्थानांतरण के फैसले को वापस लेने की मांग कर रहे हैं।
