भारत में टैक्स सिस्टम हमेशा से आम लोगों के लिए सिरदर्द रहा है। किस चीज़ पर कितना टैक्स देना है, ये समझना आसान काम नहीं था। इसी उलझन को सुलझाने के लिए 2017 में GST लागू किया गया था। अब सरकार ने इसे और आसान बनाने की कोशिश की है और सामने आया है GST 2.0।
सरकार का कहना है कि नए बदलाव से आम जनता को साफ़-साफ़ पता चल जाएगा कि किस सामान या सेवा पर कितना टैक्स है। पहले जहां लोग कंफ्यूज़ हो जाते थे कि किस पर 5% है और किस पर 18%, अब नई लिस्ट में चीज़ें और साफ़ तौर पर बांट दी गई हैं।
0% टैक्स स्लैब – रोज़मर्रा की ज़रूरतें
इस स्लैब में वो चीज़ें हैं जो हर घर में रोज़ इस्तेमाल होती हैं और जिन्हें महंगा करना ठीक नहीं माना गया।
- चावल, गेहूँ, दालें
- दूध, अंडे, फल-सब्ज़ियाँ
- नमक
- किताबें और कॉपियाँ
यानी रोज़मर्रा के ये सामान अब भी टैक्स-फ्री रहेंगे। आम आदमी की जेब पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं पड़ेगा।
5% टैक्स स्लैब – हल्का असर
इसमें उन सामान और सेवाओं को रखा गया है जो ज़रूरी तो हैं लेकिन सरकार ने उन पर हल्का टैक्स लगाया है।
- पैक्ड फूड और ब्रेड
- घरेलू गैस सिलेंडर
- रेलवे टिकट (इकोनॉमी क्लास)
- चाय और कॉफ़ी
यह स्लैब आम घर की रसोई से सीधा जुड़ा हुआ है। छोटे टैक्स के बावजूद ये चीज़ें लोगों की पहुंच में बनी रहेंगी।
12% टैक्स स्लैब – जेब पर थोड़ा भारी
यहां वो चीज़ें आती हैं जिनका इस्तेमाल लोग रोज़ तो नहीं करते, लेकिन जरूरत पड़ने पर खर्चा बढ़ सकता है।
- मोबाइल फोन
- प्रोसेस्ड फूड
- ₹1000 से ऊपर वाले कपड़े
- होटल का बिल (₹1000 से ₹2500 तक)
यानी अगर आप शॉपिंग या ट्रैवलिंग का शौक रखते हैं तो इस स्लैब का असर आपकी जेब पर दिखेगा।
18% टैक्स स्लैब – मंहगी सुविधाएँ
इस स्लैब में वो चीज़ें रखी गई हैं जिन्हें लग्ज़री या अतिरिक्त सुविधा माना जाता है।
- इंटरनेट और मोबाइल सर्विस
- एयर कंडीशनर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन
- जिम और फिटनेस क्लब
- हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस
जाहिर है, यह स्लैब मिडिल क्लास और शहरी लोगों पर सबसे ज़्यादा असर डालेगा।
28% टैक्स स्लैब – लग्ज़री और नुकसानदायक चीज़ें
सरकार ने यहां उन प्रोडक्ट्स को रखा है जिन्हें या तो लग्ज़री माना जाता है या फिर सेहत के लिए हानिकारक।
- बड़ी कारें और SUV
- सिगरेट, तंबाकू, पान मसाला
- याट और प्राइवेट जेट
इन चीज़ों पर भारी टैक्स और सेस दोनों लगाए गए हैं ताकि लोग इन्हें सोच-समझकर खरीदें और सरकार को ज़्यादा राजस्व मिले।
लोगों की राय
नई लिस्ट देखकर आम लोगों को थोड़ी राहत मिली है कि अब चीज़ें साफ़-साफ़ लिखी गई हैं। पहले दुकानदार कुछ भी बोल देता था, अब ग्राहक को भी पता रहेगा कि सही टैक्स कितना है।
हालाँकि कारोबारियों का कहना है कि ऑनलाइन रिटर्न और फाइलिंग की झंझट अब भी आसान नहीं हुई है। लेकिन सरकार का दावा है कि आगे आने वाले समय में इसे और सुविधाजनक बनाया जाएगा।
नतीजा
कुल मिलाकर GST 2.0 का मकसद है टैक्स सिस्टम को आम जनता के लिए समझने लायक बनाना। रोज़मर्रा की चीज़ें सस्ती रहेंगी, लग्ज़री आइटम महंगे होंगे और देश की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा पारदर्शिता मिलेगी।
अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये नया सिस्टम कितना असरदार साबित होता है और वाकई लोगों को राहत मिलती है या नहीं।
