Wednesday, March 25, 2026
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‘मोदी ने किया सरेंडर, गायब हुआ सिलेंडर’: देशव्यापी गैस संकट पर दिल्ली विधानसभा के बाहर AAP का प्रचंड प्रदर्शन

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में आज सियासत का पारा उस वक्त सातवें आसमान पर पहुंच गया जब आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायकों और नेताओं ने गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत और महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधानसभा सत्र के बीच, ‘आप’ विधायकों ने सदन का बहिष्कार किया और बाहर सड़क पर ‘गैस सिलेंडर’ के साथ अनोखा प्रदर्शन कर केंद्र सरकार की नीतियों को ‘जनता विरोधी’ करार दिया।

रसोई से सिलेंडर गायब, चूल्हे पर लौटा देश: AAP

प्रदर्शन के दौरान ‘आप’ नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नाकाम विदेश नीति और कुप्रबंधन के कारण आज पूरे देश के किचन से गैस सिलेंडर गायब हो चुके हैं। नेताओं ने कहा कि जो भारत ‘डिजिटल इंडिया’ और ‘आधुनिक भारत’ की बातें करता था, आज वहां की महिलाएं भीषण गर्मी में लकड़ी और कोयले के चूल्हे पर खाना बनाने को मजबूर हैं। गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें लगी हैं और लोग एक अदद सिलेंडर के लिए घंटों इंतजार कर रहे हैं।

“गैस नहीं दिला सके, वो सरकार निकम्मी है”

सांसद संजय सिंह और अन्य नेताओं ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार केवल तानाशाही में व्यस्त है। उन्होंने आरोप लगाया कि एक तरफ जनता दाने-दाने और गैस के लिए तरस रही है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की आवाज दबाने के लिए ‘आप’ विधायकों को असंवैधानिक तरीके से सस्पेंड किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए— “जो सिलेंडर न दिला सके, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है।”

ब्लैक मार्केटिंग और रेस्टोरेंट बंदी का मुद्दा

पार्टी ने दावा किया कि सिलेंडरों की कमी के कारण दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में रेस्टोरेंट और छोटे ढाबे बंद होने की कगार पर हैं। संजय सिंह ने आरोप लगाया कि जहाँ एक तरफ आम आदमी को सिलेंडर नहीं मिल रहा, वहीं दूसरी तरफ ₹7,000 से ₹10,000 में सिलेंडरों की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल किया कि आखिर इस ‘मानवनिर्मित संकट’ का समाधान कब होगा?

सदन से सड़क तक संग्राम

बता दें कि दिल्ली विधानसभा में विपक्ष की नेता आतिशी के नेतृत्व में विधायकों ने सदन की कार्यवाही में शामिल होने के बजाय बाहर प्रदर्शन करना बेहतर समझा। विधायकों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनके निलंबित साथियों को बहाल नहीं किया जाता और सरकार गैस संकट पर ठोस जवाब नहीं देती, उनका संघर्ष सदन से सड़क तक जारी रहेगा।

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