मेरठ में साइबर अपराध और जाम से निपटने को पुलिस का एक्शन प्लान, एसएसपी ने दी जानकारी
मेरठ पुलिस साइबर अपराध के प्रति जागरूकता फैलाने के साथ ही पांच से सात मिनट में जिले की सीमाएं सील करने की योजना पर काम कर रही है।

दिल्ली दर्पण ब्यूरो:
मेरठ में साइबर अपराध से निपटने और यातायात को सुगम बनाने के लिए पुलिस प्रशासन ने व्यापक कार्ययोजना तैयार की है। इसके तहत शहर के शैक्षणिक संस्थानों और पॉश कॉलोनियों में जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा मुख्य मार्गों पर लगने वाले जाम से आम लोगों को राहत दिलाने के लिए नगर निगम के साथ मिलकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी।
एक जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बी.बी.जी.टी.एस. मूर्ति ने नागरिकों के सवालों का जवाब देते हुए इन कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि साइबर क्राइम थाना पुलिस अब स्थानीय थानों के साथ मिलकर स्कूल, कॉलेज और कॉलोनियों में लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाव के तरीके समझाएगी। इसके साथ ही शादी के सीजन में रात दस बजे के बाद तेज आवाज में डीजे बजाने वालों और सड़कों पर बुलेट से पटाखे जैसी आवाज निकालने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
अपराध नियंत्रण के लिए जिले की सीमाओं को त्वरित गति से बंद करने की व्यवस्था भी बनाई जा रही है। एसएसपी के अनुसार, किसी बड़ी घटना के बाद जिले की नाकाबंदी के लिए 23 स्थान और 107 पिकेट चिह्नित किए गए हैं। पुलिस का लक्ष्य है कि कंट्रोल रूम से सूचना जारी होते ही महज पांच से सात मिनट के भीतर इन सभी स्थानों पर चेकिंग शुरू कर जिले को पूरी तरह सील कर दिया जाए।
जिले की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत रखने के लिए वर्तमान में मेरठ में 35 हजार सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। पुलिस विभाग के पास पर्याप्त वाहन, भवन और हथियार उपलब्ध हैं, जबकि भवनों के निर्माण और मरम्मत के लिए मिले बजट से कार्य शुरू कराया जा रहा है। इसके अलावा नए थानों के निर्माण की योजना पर भी विचार चल रहा है।
सर्दियों में घने कोहरे को देखते हुए मेरठ-दिल्ली एक्सप्रेसवे और मेरठ-रुड़की हाईवे पर सड़क हादसों को रोकने के लिए विशेष कदम उठाए जा रहे हैं। यातायात पुलिस नगर निगम, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआई और परिवहन विभाग के साथ मिलकर ब्लैक स्पॉट, मोड़ों और पुलों पर संकेतक व लाइटें लगाने पर काम कर रही है। वाहनों की गति नियंत्रित करने के लिए कैमरों की व्यवस्था की जा रही है और स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से हाईवे पर एंबुलेंस भी तैनात की जाएंगी।
थानों में पीड़ितों की शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण के लिए एसएसपी कार्यालय में निगरानी तंत्र बनाया गया है। जनसुनवाई कक्षों में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और लापरवाही पाए जाने पर थाना प्रभारियों के खिलाफ विभागीय जांच कर कार्रवाई की जा रही है। पुलिसकर्मियों द्वारा अवैध वसूली या लंबित मामलों में लापरवाही की शिकायतों पर संबंधित क्षेत्राधिकारियों को जांच सौंपकर निष्पक्ष कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।
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