दिल्ली LPG संकट पर केजरीवाल का दावा, कमर्शियल संस्थानों के लिए गैस सप्लाई बंद होने की कही बात
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने देश में एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों को छोड़कर बाकी अधिकांश कमर्शियल संस्थानों के लिए एलपीजी गैस की सप्लाई फिलहाल बंद कर दी गई है और सरकार घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता दे रही है।
दरअसल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की ओर से हाल ही में एक पोस्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों और ईंधन आपूर्ति में आ रही बाधाओं के कारण एलपीजी की सप्लाई पर दबाव बढ़ गया है। मंत्रालय ने ऑयल रिफाइनरियों को निर्देश दिए हैं कि वे एलपीजी उत्पादन बढ़ाएं और अतिरिक्त उत्पादन को घरेलू उपभोक्ताओं के लिए इस्तेमाल करें।
इसी पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए अरविंद केजरीवाल ने प्रतिक्रिया दी और दावा किया कि देशभर में अधिकांश कमर्शियल संस्थानों को एलपीजी गैस की सप्लाई बंद कर दी गई है। उनके मुताबिक फिलहाल गैस की सप्लाई मुख्य रूप से घरेलू उपयोग के लिए ही की जा रही है।
मंत्रालय के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इसमें घरेलू एलपीजी को प्राथमिकता देना और कालाबाजारी या जमाखोरी रोकने के लिए 25 दिन का इंटर-बुकिंग पीरियड लागू करना शामिल है। सरकार का कहना है कि आयातित एलपीजी से होने वाली नॉन-डोमेस्टिक सप्लाई को फिलहाल अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों जैसे जरूरी क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जा रही है।
इसके अलावा होटल, रेस्टोरेंट और अन्य उद्योगों जैसे गैर-घरेलू क्षेत्रों के लिए एलपीजी सप्लाई की मांग की समीक्षा करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के तीन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरों की एक समिति भी बनाई गई है। यह समिति विभिन्न सेक्टरों से आने वाले अनुरोधों पर विचार कर आगे का निर्णय लेगी।
वहीं आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया ने भी एलपीजी की बढ़ती कीमतों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सिलेंडर महंगे होते जा रहे हैं और होटल कारोबारियों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। सिसोदिया ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसका असर व्यापार और आम लोगों पर पड़ रहा है।
केजरीवाल ने अपने बयान में यह भी आशंका जताई कि आने वाले दिनों में गैस और तेल की स्थिति और खराब हो सकती है। फिलहाल इस मुद्दे पर राजनीति तेज हो गई है और केंद्र तथा विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है।
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