नेहा राठौर
केजरीवाल सरकार ने अब दिल्ली में 15 साल से पुराने वाहनों के लिए योजना तैयार कर ली है। योजना के तहत दिल्ली सरकार ऐसे वाहनों को जब्त करके उन्हें स्क्रैप कराने का काम करेगी। परिवहन विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार इस योजना को तीन चरणों में अंजाम दिया जाएगा। सबसे पहले केवल डीजल वाहन, फिर पेट्रोल वाहन और उसके बाद दुपहिया वाहनों को स्क्रैप किया जाएगा। वाहनों को स्क्रैप कराने के बाद जो भी पैसे मिलेंगे उससे टोल शुल्क काटकर बाकी पैसे वाहन मालिक को वापस कर दिया जाएगा।
परिवहन विभाग के अनुसार, सरकार वाहनों को घरों से उठाने के लिए के लिए किसी प्रकार का कोई जुर्माना नहीं लगाएगी। वाहन मालिक को वाहन की हालत के हिसाब से उसके प्रति किलो ज्यादा से ज्यादा 25 रुपये तक का भुगतान किया जाएगा।
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इस काम के लिए परिवहन विभाग ने सात कंपनियों को चुना है। परिवहन विभाग द्वारा जारी एक आदेश में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेश का हवाला देते हुए कहा गया है कि अब दिल्ली में 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहन नहीं चलेंगे। पहले चरण में 10 से 15 साल के बीच के डीजल वाले वाहनों को छूट दी जाएगी। इसके बाद उन्हें स्क्रैप किया जाएगा। इस पर वरिष्ठ परिवहन विभाग के अधिकारी का कहना है कि हमारा मकसद लोगों को डराने का नहीं है, बल्कि उन्हें इसके प्रति जागरूक करना है, जिससे लोग खुद ऐसे पुराने वाहनों को स्क्रैप कराने के लिए आगे आएं और इस योजना को सफल बनाएं।
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