Friday, March 6, 2026
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केजरीवाल का बड़ा हमला: ‘ट्रंप के सामने झुकने से बेहतर इस्तीफा दे दें’

रूस से तेल खरीद को लेकर सियासत तेज, केजरीवाल का मोदी सरकार पर हमला

भारत द्वारा रूस से तेल खरीद के मुद्दे पर एक बार फिर देश की राजनीति गरमा गई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका ने भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए 30 दिनों का अतिरिक्त समय दिया है। इसी मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी (AAP) के संयोजक Arvind Kejriwal ने केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री Narendra Modi पर तीखा हमला बोला है।

अमेरिका के फैसले पर उठे सवाल

Arvind Kejriwal ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में सवाल उठाते हुए कहा कि भारत को Russia से तेल खरीदने की अनुमति देने वाला United States कौन होता है। उन्होंने कहा कि भारत को किसी भी देश से व्यापार करने के लिए अमेरिका की अनुमति की जरूरत क्यों पड़नी चाहिए।

केजरीवाल ने कहा कि अगर सरकार की कोई ऐसी मजबूरी है, जिसका फायदा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति Donald Trump उठा रहे हैं, तो भारत के सम्मान और हितों के लिए प्रधानमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, लेकिन देश का सिर किसी के सामने झुकाना नहीं चाहिए।

मोदी सरकार पर लगाया झुकने का आरोप

केजरीवाल ने अपने बयान में आरोप लगाया कि पिछले कुछ महीनों में देशवासियों ने देखा है कि सरकार हर मुद्दे पर ट्रंप के सामने झुकती नजर आई है। उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, जिसके कारण प्रधानमंत्री ट्रंप के सामने नतमस्तक हैं।

उन्होंने कहा कि भारत हजारों साल पुराना देश है और 140 करोड़ लोगों का एक मजबूत राष्ट्र है। देश ने हमेशा अपने स्वाभिमान और सम्मान को प्राथमिकता दी है और इतिहास में कभी भी भारत का नेतृत्व इतना कमजोर नहीं रहा।

संजय सिंह ने भी साधा निशाना

इस मुद्दे पर Sanjay Singh ने भी केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने भारत के स्वाभिमान और सम्मान को अमेरिका के हाथों गिरवी रख दिया है।

संजय सिंह ने यह भी आरोप लगाया कि अब स्थिति ऐसी हो गई है कि भारत को Donald Trump से रूस से तेल खरीदने की अनुमति लेनी पड़ रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस्तीफा देने की मांग करते हुए कहा कि देश को कमजोर नेतृत्व की जरूरत नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय मुद्दे पर बढ़ी सियासत

रूस से तेल खरीद और अमेरिका के फैसले को लेकर देश में सियासी बहस तेज हो गई है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार को घेर रहा है, जबकि सरकार की ओर से इस मुद्दे पर अभी कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

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