गोवा के रोमियो लेन रेस्टोरेंट में हुए दर्दनाक अग्निकांड के बाद पूरे देश में हलचल मच गई है। इसी घटना से सबक लेते हुए दिल्ली सरकार ने राजधानी में फायर सेफ्टी सिस्टम की व्यापक जांच शुरू कर दी है। मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने फायर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक आपात बैठक बुलाई, जिसमें दिल्ली के सभी कमर्शियल प्रतिष्ठानों में सुरक्षा मानकों की कड़ी समीक्षा करने का फैसला लिया गया।
गृहमंत्री ने कहा—“कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं”
बैठक के बाद दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने बताया कि गोवा की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। आग इतनी तेजी से फैली कि कई लोगों की जान चली गई और बड़ा नुकसान हुआ। इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने फायर सेफ्टी की पूरी व्यवस्था की समीक्षा का आदेश दिया है।
उन्होंने कहा कि सरकार फायर सेफ्टी लाइसेंसिंग सिस्टम को और ज्यादा पारदर्शी बनाने पर काम कर रही है। साथ ही, नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे। किसी भी प्रतिष्ठान में ढिलाई पाई गई तो सीधे कार्रवाई की जाएगी।
फायर टीमों की ग्राउंड पर तैनाती
फायर विभाग की टीमें अब राजधानी के विभिन्न हिस्सों में जाकर रेस्टोरेंट, बार, कैफे, होटल, दुकानों और अन्य व्यावसायिक इमारतों की जांच करेंगी। टीम यह सुनिश्चित करेगी कि—
- फायर एक्सटिंग्विशर सही हालत में हैं या नहीं
- इमरजेंसी एग्जिट उपलब्ध और खुला है या नहीं
- वॉटर टैंक और हाइड्रेंट सिस्टम काम कर रहे हैं या नहीं
- फायर अलार्म और डिटेक्टर कार्यशील हैं या नहीं
- लाइसेंस की शर्तों का पालन हो रहा है या नहीं
बैठक में CM रेखा गुप्ता, गृहमंत्री आशीष सूद और फायर विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
गोवा हादसे ने उठाए कई गंभीर सवाल
हाल में गोवा के रोमियो लेन रेस्टोरेंट में लगी आग में कई लोगों की जान गई और कई गंभीर रूप से झुलस गए। बताया गया कि वहां सुरक्षा उपकरण या तो मौजूद नहीं थे या ठीक से काम नहीं कर रहे थे। इस घटना ने देशभर में रेस्टोरेंट्स और पब्स में लागू सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर चिंताएँ खड़ी कर दी हैं।
इसी तरह दिल्ली में भी पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े हादसे सामने आए—
- मुंडका में फैक्ट्री में आग
- चांदनी चौक में शार्ट सर्किट की घटना
- किराड़ी में गोदाम में भीषण आग
इन घटनाओं ने दिखाया कि जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़ सकती है।
दिल्ली सरकार का फोकस—लोगों की जान पहले
सरकार का कहना है कि अब फायर सेफ्टी को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। नियमों को कड़ा करने के साथ-साथ पालन का सख्ती से निरीक्षण किया जाएगा। सरकार की प्राथमिकता है कि दिल्ली में रहने वाले हर व्यक्ति को सुरक्षित माहौल मिले और किसी भी अनहोनी को पहले ही रोका जा सके।
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