Monday, January 19, 2026
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दिल्ली सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2.0 तैयार — नए साल से लागू होने की संभावना

दिल्ली सरकार ने राजधानी में इलेक्ट्रिक वाहनों के दायरे को बढ़ाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत करने के लिए नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी 2.0 का मसौदा तैयार कर लिया है। नई पॉलिसी को लेकर गुरुवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंत्रियों के एक समूह (GoM) के साथ अंतिम चर्चा करेंगी। इसके बाद मसौदा जनता के लिए जारी किया जाएगा ताकि लोग और अन्य स्टेकहोल्डर्स अपने सुझाव साझा कर सकें।
सरकार की योजना है कि यह पॉलिसी नए साल से लागू कर दी जाए।

नई पॉलिसी का मुख्य फोकस

नई EV पॉलिसी 2.0 तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान देगी—

  1. बैटरी रीसाइक्लिंग व्यवस्था
  2. पूरे शहर में बड़े पैमाने पर चार्जिंग स्टेशन
  3. लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए छोटी EV वैन

1. बैटरी रीसाइक्लिंग की नई व्यवस्था

EV बैटरियाँ औसतन 8 साल तक चलती हैं, जिसके बाद उनका निपटान चुनौती बन जाता है। पहली बार दिल्ली सरकार बैटरी रीसाइक्लिंग का एक पूर्ण सिस्टम विकसित करने जा रही है, जिसमें बैटरी कलेक्शन, सुरक्षित स्टोरेज और वैज्ञानिक तरीके से रीसाइक्लिंग की सुविधा शामिल होगी। इससे कचरा प्रबंधन और पर्यावरण सुरक्षा दोनों में सुधार होगा।

2. शहरभर में चार्जिंग स्टेशन का बड़ा नेटवर्क

सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 5,000 सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएँ।
हर स्टेशन में 4–5 चार्जिंग पॉइंट होंगे।

चार्जिंग स्टेशन मुख्यत: यहाँ लगेंगे:

  • मार्केट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स
  • मल्टी लेवल पार्किंग
  • RWAs और सोसाइटी परिसर
  • सरकारी दफ्तर
  • मुख्य सड़कों के किनारे

सरकार का मानना है कि अगर चार्जिंग की सुविधा तेज और आसान होगी, तो EV की बिक्री में तेज़ी आएगी।

3. लास्ट-माइल कनेक्टिविटी के लिए नई छोटी EV वैन

नई पॉलिसी में 7 यात्रियों और एक ड्राइवर वाली छोटी EV वैन को शहर में चलाने का प्रस्ताव है।
ये वैन उन इलाकों में आसानी से चल सकेंगी जहाँ बड़ी बसें नहीं पहुँच पातीं—
जैसे संकरी कॉलोनियाँ, बाजार क्षेत्र और मेट्रो स्टेशनों के आसपास की भीड़भाड़ वाली जगहें।

इसके साथ ही, ई-रिक्शा के लिए तय रूट बनाकर उनके संचालन को और सुचारू करने की तैयारी भी है।

नए साल से लागू होने की संभावना

मौजूदा EV पॉलिसी 31 दिसंबर को समाप्त हो रही है। 2020 में लॉन्च की गई पहली पॉलिसी को कई बार बढ़ाया गया, लेकिन अपेक्षा के अनुसार EV की बिक्री नहीं बढ़ सकी।
इस कारण नई, अधिक व्यापक और मजबूत पॉलिसी तैयार की गई है।

प्रदूषण कम करने और ट्रैफिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम

अधिकारियों का मानना है कि EV पॉलिसी 2.0 से—

  • दिल्ली का प्रदूषण कम होगा
  • सार्वजनिक परिवहन मजबूत होगा
  • EV सेक्टर में निवेश बढ़ेगा
  • चार्जिंग और बैटरी रीसाइक्लिंग में नए रोजगार पैदा होंगे

नई EV वैन और चार्जिंग नेटवर्क के विस्तार से दिल्लीवासियों की दैनिक यात्रा और अधिक सुविधाजनक, सुलभ और पर्यावरण-हितैषी बनने की उम्मीद है।

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