बांग्लादेश: शेख हसीना के गृह जिले में समर्थकों और पुलिस के बीच हिंसक झड़प, सुरक्षा बल तैनात
पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की स्वदेश वापसी की चर्चाओं के बीच गोपालगंज में अवामी लीग कार्यकर्ताओं ने पुलिस वाहन फूंका और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया।

दिल्ली दर्पण ब्यूरो:
बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना के गृह जिले गोपालगंज में रविवार को अवामी लीग के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच भीषण हिंसक झड़पें हुईं। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में रह रहीं शेख हसीना की दिसंबर में संभावित स्वदेश वापसी को लेकर उपजे तनाव के बीच प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वाहनों और सुरक्षा चौकियों को निशाना बनाया।
अधिकारियों और स्थानीय मीडिया के अनुसार, सैकड़ों की संख्या में लाठी-डंडों, भालों और धारदार हथियारों से लैस कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर हंगामा किया। उपद्रवियों ने पुलिस के एक बख्तरबंद वाहन को आग के हवाले कर दिया, पुलिस चौकी में तोड़फोड़ की और बैरिकेड्स तोड़ डाले। प्रदर्शनकारियों ने 5 अगस्त 2024 को हसीना सरकार के पतन की स्मृति में बनाए गए एक स्मारक को भी ध्वस्त कर दिया।
इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता भी शामिल थीं। रैली को संबोधित करते हुए गोपालगंज जिला अवामी लीग के नेता इलियास हक ने कहा कि जब तक पूर्व प्रधानमंत्री और देश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना की सुरक्षित वतन वापसी नहीं हो जाती, तब तक उनका यह जमीनी आंदोलन लगातार जारी रहेगा।
जिले में यह तनाव उस समय और भड़क गया जब हसीना के जन्मस्थान तुंगीपारा में सत्तारूढ़ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के दो कार्यालयों में आग लगा दी गई। हिंसा के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाते हुए गोपालगंज के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक को पद से हटा दिया। हालात पर काबू पाने के लिए दंगा नियंत्रण पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश (बीजीबी) की टुकड़ियों को तैनात किया गया है।
गौरतलब है कि अगस्त 2024 में छात्रों के हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना भारत आ गई थीं, जिसके बाद नवंबर 2025 में बांग्लादेश के अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में उनकी गैर-मौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। इन आरोपों को खारिज करते हुए 79 वर्षीय हसीना ने बार-बार कहा है कि वह कानूनी प्रक्रिया का सामना करने के लिए दिसंबर में बांग्लादेश लौटेंगी।
बांग्लादेश की अंतरिम सरकार दोनों देशों के बीच हुई प्रत्यर्पण संधि के तहत नई दिल्ली से हसीना को सौंपने की मांग कर रही है। भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने हाल ही में कहा था कि यह एक कानूनी विषय है और इसे कानूनी प्रक्रियाओं के अनुसार ही निपटाया जाएगा। उधर, बांग्लादेश ने इस प्रत्यर्पण के मामले को प्रधानमंत्री तारिक रहमान के संभावित भारत दौरे से भी जोड़ दिया है।
देश में उपजे ताजा हालात को लेकर प्रधानमंत्री तारिक रहमान की अध्यक्षता में रविवार को कैबिनेट की विशेष बैठक आयोजित की गई। 'प्रथम आलो' अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था को किसी भी कीमत पर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा और जरूरत पड़ने पर सुरक्षाकर्मियों की तैनाती और बढ़ाई जाएगी।
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