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केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर कहा कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत दीवानी अदालतों को बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है।