केंद्र सरकार पर लगाया संविधान के खिलाफ जाकर कानून बनाने का आरोप, कानून को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की कही बात
दिल्ली दर्पण टीवी ब्यूरो
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने फिर से एलजी वीके सक्सेना पर हमला बोला है। इस बार उन्होंने पंजाब के 36 शिक्षकों के सिंगापुर में ट्रेनिंग लेने के लिए जाने का हवाला देते हुए कहा कि जब पंजाब सरकार दिल्ली की शिक्षा प्रणाली से प्रेरणा लेकर अपने शिक्षकों को विदेश ट्रेनिंग लेन के लिए भेज रही तो ऐसे में एलजी वीके सक्सेना दिल्ली के शिक्षकों को विदेश से ट्रेनिंग लेने से रोक रहे हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने अक्टूबर में 30 प्रिंसिपल दिसम्बर तो 30 मार्च में विदेश से ट्रेनिंग दिलाने की योजना बनाई थी। उन्होंने 30 प्रिंसिपल को फिनलैंड भेजने की फाइल दिसम्बर में लगाई थी पर एलजी ने रोक दी।
उनका कहना है कि एलजी वीके सक्सेना दिल्ली के सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने की योजना में रोड़ा बन रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली के विकास के लिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने आदेश दिया था कि चुनी हुई सरकार की फाइलें एलजी की पास नहीं जाएगी। दिल्ली सरकार ही सब निर्णय लेगी। मामले को आगे बढ़ाते हुए केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर दिल्ली सरकार के खिलाफ षड्यंत्र रचने का आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के खिलाफ जाते हुए कानून बना दिया कि दिल्ली सरकार की हर फाइल एलजी के पास आएगी।
केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि यह कानून संविधान के खिलाफ है। केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने इस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है कि इस कानून को रद्द कर दिल्ली सरकार को काम करने की स्वतंत्रता दी जाए। मेयर चुनाव न होने देन पर उन्होंने कहा कि वे लोग तो चाहते हैं कि चुनावी हों पर बीजेपी नहीं होने दी रही है। उन्होंने 24 जनवरी के हंगामे की ओर इशारा करते हुए कहा कि उन्होंने हंगामे की वीडियो देखी है उस दिन भी उनके पार्षद बीजेपी के पार्षदों को शांत करते हुए बैठने का इशारा कर रहे थे। उन्होंने सवाल किया कि जब एमसीडी में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तो मेयर और डिप्टी मेयर बीजेपी के कैसे हो सकते हैं ? उन्होंने आरोप लगाया है कि जैसे बीजेपी राज्यों में खरीद-फरोख्त कर हार कर भी सरकार बना लेती है वैसे ही एमसीडी में भी मेयर और डिप्टी मेयर अपने बनाने का षड्यंत्र रच रही है। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी पार्षदों की खरीद-फरोख्त नहीं कर पा रही है तो चुनाव ही नहीं होने दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने एलजी वीके सक्सेना से अनुराध किया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता तब तक शिक्षकों को फिनलैंड ट्रेनिंग लेने के लिए जाने दिया जाए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने भी गत दिनों केंद्र सरकार के अटानी जनरल से पूछा था कि एक चुनी हुई सरकार के काम में एक नियुक्त हुआ व्यक्ति कैसे हस्तक्षेप कर सकता है।
