24 घंटे से अधिक समय से चल रही राजनीतिक उठा-पठक के बाद बजट को विधानसभा में पेश किए जाने की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली अनुमति के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि बुधवार सुबह 11 बजे सदन में बजट प्रस्तुत किया जाएगा।
नई दिल्ली । दिल्ली में 24 घंटे से अधिक समय से चल रही राजनीतिक उठा-पठक के बाद बजट को विधानसभा में पेश किए जाने की मंजूरी मिल गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय से मिली अनुमति के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि बुधवार सुबह 11 बजे सदन में बजट प्रस्तुत किया जाएगा। यह आप सरकार का लगातार नौवां बजट होगा।
इस बार वित्त मंत्री कैलाश गहलोत बजट पेश करेंगे। अनुमान है कि 78,800 करोड़ के इस बजट में ढांचागत विकास पर 22 हजार करोड़ का प्रविधान किया गया है। बजट को प्रगतिशील बताया जा रहा है जिसमें स्वास्थ्य शिक्षा, बिजली, पानी, परिवहन और यमुना की सफाई पर फोकस रहेगा। यह पहला मौका है, जब बजट निर्धारित तारीख से एक दिन बाद पेश होगा।
साल दर साल भूकंप के प्रति संवेदनशील हो रही दिल्ली
सीएम अरविंद केजरीवाल ने सुबह-सुबह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर दिल्ली का बजट न रोकने का अनुरोध किया। केजरीवाल ने कहा कि देश के 75 साल के इतिहास में पहली बार किसी राज्य का बजट रोका गया है।
फिर साधा मुख्य सचिव व वित्त सचिव पर निशाना
आप के अन्य नेताओं के साथ वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने सदन में और सदन के बाहर बजट के मुद्दे पर अपनी बात रखी। उन्होंने सोमवार को दिए गए बयान को फिर दोहराते हुए मुख्य सचिव और वित्त सचिव पर निशाना साधा। तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि केंद्रीय गृह मंत्रालय की आपत्ति के बारे में सीएम या वित्त मंत्री को मुख्य सचिव या वित्त सचिव ने जानकारी क्यों नहीं दी।
उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 17 मार्च को शाम साढ़े पांच बजे पत्र लिखा। तब से लेकर 20 मार्च दोपहर दो बजे तक वित्त मंत्री को इसकी जानकारी नहीं दी गई। सरकार का बजट पेश होने के इतने महत्वपूर्ण विषय में आए ई-मेल को मुख्य सचिव को तुरंत वित्त मंत्री और दिल्ली सरकार के संज्ञान में लाना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं हुआ।
उपलब्ध करवाई जानकारी
दिल्ली सरकार ने सुबह-सुबह ई-मेल के जरिये केंद्र को बजट से संबंधित पूछी गई जानकारी उपलब्ध करा दी। अतिरिक्त सतर्कता दिखाते हुए फिजिकल तौर पर एक अधिकारी फाइल लेकर गृह मंत्रालय गए। दोपहर बाद गृह मंत्रालय ने बजट को स्वीकृति दे दी।
सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने चार टिप्पणी की थीं, जिनका हमने जवाब दे दिया है। बजट में किसी तरह का बदलाव नहीं किया गया है। हमने बजट में बिना आंकड़े बदले जवाब देकर हाथ जोड़ लिए और और वो खुश हो गए कि केजरीवाल को झुका दिया। उन्होंने बजट को अनुमति दे दी।
