बीते दिनों सतर्कता निदेशालय ने दिल्ली पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों को मुख्यमंत्री आवास की मरम्मत में हुईं अनियमितता को लेकर नोटिस भेजा था। अब इस पर दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
नई दिल्ली । दिल्ली भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने मुख्यमंत्री आवास के रिनोवेशन मामले में पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सतर्कता निदेशालय के ओर से भेजा नोटिस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है।
उन्होंने मंगलवार को प्रेस वार्ता में कहा कि हम मुख्यमंत्री आवास के नवीनीकरण में अनियमितता को लेकर पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को सतर्कता निदेशालय के नोटिस का स्वागत करते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है। नियम के अनुसार, दिल्ली के मुख्यमंत्री को टाइप सेवन बंगला मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री को बताना चाहिए कि उन्हें इतना बड़ा बंगला कैसे मिला।
दिल्ली सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार, एसबीआई की भूमि पर भी अधिकारियों ने नया निर्माण कर दिया है। सीएम केजरीवाल बताएं कि उनके सरकारी आवास का नक्शा कब और कहां से पास हुआ है।
नेता प्रतिपक्ष ने भी बोला हमला
आवास के नवीनीकरण शुरू होने के विरोध में भाजपा विधायकों ने धरना दिया था। मुख्यमंत्री को ज्ञापन देकर कहा था कि दिल्ली अर्बन आर्ट कमीशन से अनुमति लिए बिना काम कराने का विरोध किया था। बिना नक्शा पास किए काम नहीं हो सकता है। विधानसभा में भी विधायकों ने मामला उठाया था।
अधिकारियों ने उन्हें बताया था कि मालिकाना हक दिल्ली सरकार के पास नहीं है, इसलिए कोई निर्माण नहीं हो सकता है।
भाजपा विधायकों को बनाएं गवाह : रामवीर सिंह बिधूड़ी
78 करोड़ मुख्यमंत्री आवास की मरम्मत, सुंदरीकरण और निर्माण पर खर्च हुए। अधिकारियों के आवास को भी मुख्यमंत्री आवास के साथ मिला दिया गया। बदले में राष्ट्रमंडल खेल परिसर में 121 करोड़ खर्च कर फ्लैट्स खरीदे गए। इस तरह से मुख्यमंत्री आवास पर कुल 179 करोड़ खर्च हुए। भाजपा विधायकों को भी गवाह बनाया जाए।
