- दिल्ली दर्पण ब्यूरो
नई दिल्ली: दिल्ली में कैसे सिस्टम केवल गरीबों पर प्रहार करता है इसकी बानगी दिल्ली के सबसे पॉश कमर्शियल हब, नेताजी सुभाष प्लेस (NSP) में फिर देखने को मिली है। यहाँ के 28 दुकानदार गए तो थे कोर्ट से न्याय मांगने , लेकिन उलटे उनकी जान पर बन गयी है। इन दुकानदारों के दिल में दहशत ही नहीं है बल्कि एक गहरी साजिश की आहट इन्हे महसूस हो रही है। भष्टाचार के लिए बदनाम दिल्ली नगर निगम का केशव पुरम जोन ने दिल्ली हाईकोर्ट के 30 मार्च 2026 के एक आदेश को ढाल बनाकर, MCD ने उन 28 परिवारों की रोजी-रोटी पर ताला जड़ने की तैयारी कर ली है, जो पिछले 25 से 40 सालों से अपनी मेहनत की कमाई से घर चला रहे थे। लेकिन यह ‘सफाई अभियान’ नहीं, बल्कि उन गरीबों को कुचलने का एक क्रूर तरीका है जिन्होंने सिस्टम के भ्रष्ट दलालों को ‘हफ्ता’ देने से इनकार किया था।
3 दिन का अल्टीमेटम: पुनर्वास या बेदखली का जाल? MCD के केशव पुरम ज़ोन द्वारा जारी नोटिस ने साबित कर दिया है कि प्रशासन को मानवीय संवेदनाओं से कोई लेना-देना नहीं है। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर, इन बुजुर्ग दुकानदारों को ‘ए-ब्लॉक, लॉरेंस रोड’ में शिफ्ट होने के लिए केवल तीन दिनों का मोहलत दी गई है। एक ऐसा इलाका जहाँ न ग्राहक है, न कारोबार, वहां इन दुकानदारों को धकेलना उन्हें भूखों मारने के समान है। यह नोटिस नहीं, बल्कि एक सोची-समझी बेदखली है ताकि इन जमीनों को बाद में ‘मोटी रकम’ लेकर किसी और को अलॉट किया जा सके।
भ्रष्टाचार का नंगा नाच: लाइसेंस आपका, मरजी MCD की! सबसे बड़ा सवाल उस MCD पर उठता है, जिसने खुद इन दुकानदारों को ‘वेंडिंग लाइसेंस’ (CoVs) बांटे थे। जब लाइसेंस दिया गया, तब क्या ये जगह ‘नॉन-वेंडिंग ज़ोन’ नहीं थी? आज अचानक कानून कैसे बदल गया? असलियत यह है कि जब तक इन दुकानदारों ने MCD के भ्रष्ट अधिकारियों की जेबें भरीं, तब तक वे ‘वैध’ थे। जैसे ही ‘वसूली’ का खेल रुका, वैसे ही प्रशासन को अतिक्रमण की याद आ गई। NSP का सच यह है कि यहाँ गरीब हटाए जा रहे हैं ताकि उन रसूखदारों को जगह दी जा सके जो MCD के गलियारों में मोटी रिश्वत का खेल खेलने में माहिर हैं।
सिस्टम के मुंह पर तमाचा: बुजुर्गों की ‘मोबाइल’ दुकान का मजाक प्रशासन का यह कहना कि ‘आप कहीं और जाकर रेहड़ी लगा लीजिए’, उन बुजुर्गों का अपमान है जिन्होंने आधी उम्र इसी फुटपाथ पर बिता दी। जो इंसान 40 साल से एक जगह बैठकर ग्राहक पहचानता है, क्या वो इस उम्र में रेहड़ी धकेलकर ‘मोबाइल वेंडर’ बनेगा? यह प्रशासनिक संवेदनहीनता नहीं, बल्कि गरीबों को ‘मिटाने’ की एक कोशिश है। जिन लोगों के पास MCD का लाइसेंस है, उन्हें कानूनी सुरक्षा देने के बजाय, प्रशासन उन्हें सड़कों पर धक्के खाने के लिए मजबूर कर रहा है।
साहब की मेहरबानी और गरीब की बर्बादी दिल्ली दर्पण टीवी पूछना चाहता है—कब तक दिल्ली का ‘मिशन क्लीन’ सिर्फ गरीबों की झोपड़ियाँ और दुकानें उजाड़ेगा? क्या इस शहर में सिर्फ रिश्वतखोरों और साहूकारों के लिए जगह बची है? हाईकोर्ट के आदेश का पालन करना प्रशासन का काम है, लेकिन उस आदेश की आड़ में अपनी तिजोरियां भरने का लाइसेंस लेना ‘भ्रष्टाचार’ है। NSP के इन 28 परिवारों का दर्द सिस्टम के उन ‘साहबों’ को कभी नहीं दिखेगा, जिनकी पूरी राजनीति और कमाई ही गरीबों के आंसुओं पर टिकी है। अब वक्त आ गया है कि जनता यह पूछे कि असल में अतिक्रमण सड़कों पर है, या MCD के भ्रष्ट गलियारों में?
