दिल्ली सरकार ने बिजली विभाग के पेंशनर्स के लिए वर्षों से लंबित कैशलेस चिकित्सा सुविधा को पूरी तरह लागू कर दिया है। इस फैसले से हजारों सेवानिवृत्त कर्मचारियों को इलाज के लिए बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में शाह ऑडिटोरियम में दिल्ली विद्युत बोर्ड के पेंशनर्स, अधिकारियों और कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और ऊर्जा मंत्री आशीष सूद का सम्मान कर आभार व्यक्त किया।
सरकार ने यह भी घोषणा की कि पेंशन व्यवस्था को पूरी तरह डिजिटल और कंप्यूटराइज किया जाएगा, जिससे बुजुर्ग पेंशनर्स को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
हालांकि कार्यक्रम के दौरान कुछ पेंशनर्स ने अपनी चिंताएं भी रखीं। उनका कहना है कि मैक्स, जयपुर गोल्डन जैसे बड़े अस्पताल अभी तक कैशलेस मेडिकल सुविधा के पैनल में शामिल नहीं हैं। इसके अलावा पिछले 12 वर्षों से पेंशन और बेसिक पे के रिवीजन का मुद्दा भी लंबित है।
पेंशनर्स ने रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले ₹500 के अंतरिम भत्ते और बिजली बिलों में रियायत जैसी मांगों को भी जल्द पूरा करने की अपील की। अब देखना होगा कि सरकार इन लंबित मांगों पर कब तक फैसला लेती है।
