वजीराबाद और सोनिया विहार के बीच यमुना डूब क्षेत्र में सड़क विस्तार की तैयारी, पर्यावरणविदों ने जताई चिंता

दिल्ली दर्पण ब्यूरो

दिल्ली सरकार ट्रांस-यमुना क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को मजबूत करने और प्रस्तावित फेरी सेवा परिसर तक पहुंच आसान बनाने के लिए सोनिया विहार तटबंध सड़क के विस्तार की योजना पर काम कर रही है। यह प्रस्तावित सड़क वजीराबाद रोड से यमुना डूब क्षेत्र में स्थित जीरो पुश्ता तक बनाई जानी है। हालांकि, पहले से ही अतिक्रमण का सामना कर रहे डूब क्षेत्र में इस नए बुनियादी ढांचे के विकास को लेकर पर्यावरण कार्यकर्ताओं ने पारिस्थितिक नुकसान की आशंका जताई है।

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग ने तटबंध के साथ सर्विस रोड के विस्तार और सोनिया विहार पुश्ता से वाटर स्पोर्ट्स क्लब तक अतिरिक्त सड़क का संरेखण तय करने के लिए सलाहकारों और सर्वेक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। सरकारी अधिकारियों के अनुसार, यह नई सड़क वजीराबाद रोड के निकट स्थित नानकसर गुरुद्वारे को सीधे परिसर से जोड़ेगी। इसके साथ ही सोनिया विहार पुश्ता से वाटर स्पोर्ट्स क्लब की जेट्टी तक जाने वाले मौजूदा संकरे रास्ते को भी चौड़ा और सुगम किया जाएगा।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि नए इको-टूरिज्म परिसर के लोकप्रिय होने के कारण भविष्य में इस मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ने का अनुमान है। वर्तमान में पुश्ता से वाटर स्पोर्ट्स परिसर को जोड़ने वाली सड़क बेहद संकरी है। अधिकारी के मुताबिक, अगले एक महीने के भीतर जमीन का सर्वेक्षण और सड़क का अंतिम संरेखण पूरा कर लिया जाएगा।

यह पूरा मार्ग यमुना के उस डूब क्षेत्र में आता है जहां आम तौर पर निर्माण कार्य प्रतिबंधित रहते हैं। इसी वजह से एक विस्तृत व्यवहार्यता अध्ययन कराया जा रहा है, ताकि यह आंका जा सके कि सड़क की चौड़ाई की जद में कितने पेड़ आएंगे। इस अध्ययन के जरिए भूमिगत बुनियादी ढांचे, जैसे पानी की पाइपलाइनों और बिजली की लाइनों की स्थिति भी जांची जाएगी। इस क्षेत्र में सोनिया विहार पंपिंग स्टेशन से सोनिया विहार जल शोधन संयंत्र तक फैली पाइपलाइन नेटवर्क भी मौजूद है।

परियोजना के तहत डूब क्षेत्र की जमीन का 20-20 मीटर के अंतराल पर टोपोग्राफिकल सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके अलावा जमीन के नीचे मौजूद ढांचों की पहचान के लिए ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार (जीपीआर) का इस्तेमाल होगा और क्षेत्र में मौजूद स्थायी संरचनाओं का आकलन किया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद ही सड़क निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार की जाएगी।

डूब क्षेत्र में सड़क विस्तार की यह कवायद ऐसे समय में शुरू हुई है, जब हाल ही में दिल्ली जल बोर्ड ने भी इसी इलाके से 8.34 किलोमीटर लंबी सीवर राइजिंग मेन पाइपलाइन बिछाने के लिए निविदाएं जारी की हैं। लगभग 140.04 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली इस सीवर लाइन का निर्माण रिंग रोड पंपिंग स्टेशन से ओखला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तक डेढ़ वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।

डूब क्षेत्र में लगातार हो रहे इन निर्माणों पर पर्यावरणविदों ने सख्त ऐतराज जताया है। साउथ एशिया नेटवर्क ऑन डैम्स, रिवर्स एंड पीपल (सैंड्रप) से जुड़े यमुना कार्यकर्ता भीम सिंह रावत का कहना है कि यमुना के डूब क्षेत्र में पहले ही बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हो चुका है, इसलिए यहां किसी भी नए निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि रिवरफ्रंट, बाढ़ सुरक्षा दीवारों और सीवर लाइनों जैसी परियोजनाओं से नदी का पारिस्थितिकी तंत्र लगातार बिगड़ रहा है और दिल्ली को अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेना चाहिए।