ग्रैप नियमों के तहत दिल्ली की सीमाओं पर वाहनों की जांच होगी सख्त, पुलिस ने बनाई विशेष रणनीति
राजधानी में ग्रैप प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले वाहनों को रोकने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस सीमाओं और वैकल्पिक मार्गों पर निगरानी तेज करेगी।

दिल्ली दर्पण ब्यूरो:
दिल्ली में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (ग्रैप) के तहत लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने कड़ा रुख अपनाया है। शहर की सीमाओं और वैकल्पिक प्रवेश मार्गों पर वाहनों की सघन जांच शुरू की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार, इसका मुख्य उद्देश्य वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना है।
इस संबंध में 12 नवंबर को पुलिस उपायुक्त सचिन कुमार सिंघल की अध्यक्षता में एक अंतरराज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में हरियाणा के झज्जर, सोनीपत और बहादुरगढ़ जिलों के प्रशासनिक व पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया। पुलिस के मुताबिक, इससे पूर्व 28 अक्टूबर को भी इस मुद्दे पर ऐसी ही एक समन्वय बैठक बुलाई गई थी।
बैठक में तय किया गया कि सीमा प्रवेश बिंदुओं, वैकल्पिक रास्तों और एंट्री लूप्स पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा। यह पुलिस बल नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों की पहचान करेगा, उन्हें रोकेगा और दिल्ली में प्रवेश करने से रोकते हुए वापस मोड़ेगा। अधिकारियों को पड़ोसी राज्यों के अपने समकक्षों के साथ निरंतर समन्वय बनाए रखने का निर्देश दिया गया है।
ट्रैफिक पुलिस वाहनों के वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (पीयूसी) की जांच का अभियान भी तेज करेगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के तहत 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों पर लागू प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
बैठक में ग्रैप नियमों की अनदेखी करने वाली अंतरराज्यीय बसों के प्रवेश पर रोक लगाने के उपायों पर भी चर्चा हुई। पुलिस अधिकारियों ने निर्देश दिया कि जहां भी संभव हो, नियमों का उल्लंघन करने वाली ऐसी बसों को उनके शुरुआती स्टेशन पर ही रोक दिया जाए ताकि वे सीमा तक न पहुंच सकें।
यातायात नियमों और प्रतिबंधों के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए रणनीतिक डायवर्जन पॉइंट्स पर डिजिटल डिस्प्ले स्क्रीन लगाई जाएंगी। इसके अलावा सीमा चौकियों पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम लगाए जाएंगे और ट्रांसपोर्टरों व बस ऑपरेटरों के साथ बैठकें कर चालकों को नए नियमों की जानकारी दी जाएगी।
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