ग्रेटर नोएडा में अथॉरिटी की सुस्ती का फायदा उठा रहे कॉलोनाइजर, सरकारी जमीन पर अवैध प्लॉटिंग का खतरा

दिल्ली दर्पण ब्यूरो

ग्रेटर नोएडा में विकास परियोजनाओं के लिए किसानों से खरीदी गई जमीनों पर अवैध प्लॉटिंग का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पिछले एक दशक से अधिक समय से आपसी सहमति के आधार पर जमीनें खरीद रहा है, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में इनका दाखिल-खारिज नहीं हो सका है। जमीन का मालिकाना हक सरकारी दस्तावेजों में दर्ज न होने का सीधा असर अब जमीन की सुरक्षा पर पड़ रहा है।

इस प्रशासनिक लापरवाही का फायदा उठाकर क्षेत्र में सक्रिय कॉलोनाइजर सरकारी जमीन पर कब्जा जमाने की फिराक में हैं। वे इन भूखंडों को किसानों की निजी जमीन बताकर अवैध रूप से प्लॉटिंग कर रहे हैं और आम नागरिकों को बेचकर मुनाफा कमा रहे हैं। राजस्व रिकॉर्ड स्पष्ट न होने के कारण लोगों को गुमराह करना आसान हो रहा है।

नियमों के अनुसार, प्राधिकरण द्वारा किसानों को मुआवजा देकर जमीन खरीदने के तुरंत बाद नामांतरण की प्रक्रिया पूरी की जानी चाहिए। खतौनी समेत सभी राजस्व अभिलेखों में प्राधिकरण का नाम दर्ज होने से जमीन के मालिकाना हक और सीमाओं की पहचान पूरी तरह स्पष्ट रहती है। इसके अभाव में जमीन की वास्तविक स्थिति संदिग्ध बनी रहती है।

जानकारी के अनुसार, वर्ष 2015 के बाद से ग्रेटर नोएडा में दाखिल-खारिज की यह प्रक्रिया बेहद धीमी गति से चल रही है। चिंता की बात यह भी है कि अब तक कितनी जमीनों का नामांतरण लंबित है, इसका कोई पुख्ता आंकड़ा भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के पास उपलब्ध नहीं है। ठोस जानकारी के अभाव में जमीनों की निगरानी भी प्रभावित हो रही है।

प्राधिकरण शहर में आवासीय, औद्योगिक और संस्थागत योजनाओं के साथ बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए लगातार किसानों से जमीनें खरीद रहा है। इसके बावजूद जरूरी कागजी प्रक्रिया पूरी न होने से सरकारी खजाने से खरीदे गए भूखंडों पर भूमाफियाओं की नजरें टिकी हुई हैं।

राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त न होने से अपनी जीवनभर की पूंजी लगाकर जमीन खरीदने वाले आम लोग सीधे तौर पर ठगी का शिकार हो सकते हैं। प्राधिकरण की जमीन पर अनाधिकृत निर्माण होने की स्थिति में भविष्य में ऐसे खरीदारों को गंभीर कानूनी विवादों और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है।