डिम्पल भारद्वाज
नई दिल्ली। एमसीडी के बजट सत्र के दौरान नेता सदन योगेश वर्मा ने प्रस्तुत वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमानित बजट के साथ वर्ष 2021-22 के बजट अनुमानों के कई बिंदुओं पर भी चर्चा की। इस बावत वर्ष 2021-22 में प्रत्येक निगम पार्षद को उनके वार्ड के विकास कार्यो के लिए 1.5 करोड़ रुपये का बजट आवंटित करने से लेकर स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल करने तक की बात कही गई। खासकर पार्षदों से कहा गया कि उन्हें निगम द्वारा मान्य अस्पतालों और लैबों आदि पर बिना कोई आर्थिक बोझ डाले, उन्हें सीजीएचएस/डीजीएचएस की दर पर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराएं।
इसी तरह नेता सदन ने औद्योगिक क्षेत्र के अंदर सभी दलों पर फ़ैक्टरी लाईसैंस की सुविधा देने की प्रक्रिया को सरल बनाने के सिलसिले में सिर्फ चार दस्तावेज़ों की आवश्यकता के बारे में बताया।
उन्होंने आगे बताया कि नार्थ दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत 12 मीटर तक उंचे गेस्ट हाउसों को अब बिना दिल्ली फायर सर्विस के अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के उन्हें हेल्थ लाइसेंस जारी करने का निर्णय लिया गया है। साथ ही उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने अपने अधिकार क्षेत्रों में अनाधिकृत रूप से पशुओं को रखने वाले व्यक्तियों द्वारा आवारा पशुओं की समस्या पैदा करने पर राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण (एनजीटी) के आदेशों के अनुपालन में 5 हजार रूपये प्रति घटना, प्रति दिन के हिसाब से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में जुर्माना भरना होगा। इस सिलसिले में स्थायी समिति द्वारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र को आवारा पशु की समस्या से मुक्त करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया।
मोबाईल टावर्स: इसके अतिरिक्त निगम के रिक्त स्थानों पर मोबाईल टावर्स को किराये पर देने के लिए निगम के समस्त जोनों के अंतर्गत कुल 850 स्थानों के लिए निविदाएं आमंत्रित की गयी है। निगम द्वारा आधार पंजीकरण केन्द्र की स्थापना के तहत उसके कार्यालयों व स्वास्थ्य संस्थानों में केन्द्र खोलने का प्रावधान किया गया है, ताकि दिल्ली की जनता को सहुलियत हो।
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स्मार्ट पोल्स: वर्तमान में निगम क्षेत्र के अंदर 20 स्मार्ट पोल्स की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। इस योजना से भी निगम को नियमित आय होगी। उत्तरी दिल्ली नगर निगम के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में बेकार व जर्जर हालत में पड़े ढलावों तथा कॉम्पेक्टर लगाने के बाद खाली हुए ढलावों के स्थान पर डिस्पेंसरी, वरिष्ठ नागरिक केन्द्र, लाईबे्ररी, जिम, कॉफी शॉप व साइबर कैफे आदि का विकास किया जाएगा।
विद्यालय का सदुपयोग: निगम ने विद्यालय परिसरों का सदुपयोग करते हुए विद्यालयों के बाहर ए.टी.एम./स्मॉल ब्रांच की सुविधा देने का प्रावधान किया गया है। साथ ही निगम के आधे एकड़ के पार्क में मिल्क बूथ/क्योस्क लगाए जाने का प्रस्ताव है। क्योस्क लगाने के बदले में वेंडर पार्को का रखरखाव करेगें। निगम के बड़े पार्को में मासिक किराये के आधार पर नर्सरी बनाने के लिए प्राइवेट वेन्डर (मालियों) को जगह उपलब्ध करायी जाएगी, जिससे निगम को हर महीने एक निश्चित आय होगी।
ई-बाईक्स की व्यवस्थाः दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए ऐतिहासिक, मार्केट स्थलों व अन्य सुविधाजनक स्थानों पर जनता की सुविधा के लिए ई-बाईक्स की व्यवस्था की जाएगी। निगम पार्किग के अंदर 15 से 20 गाड़ियों के ई-चार्जिग स्टेशन की स्थापना की जाएगी, इससे भी निगम को आय प्राप्त होगा और प्रदूषण नियंत्रण करने में मददभी मिलेगी। यह भी पढ़े- अशोक विहार -इंडस्ट्रियल एरिया से 3 दिन पहले गायब हुए गार्ड का शव बोरे में मिला,अपहरण और फिरौती की आशंका
कॉल ड्राप की समस्या: निगम के इलाके में कॉल ड्रॉप की समस्या से निवारण एवं बेहतर नेटवर्क सुविधा के लिए मोबाईल टावर ऑन व्हील पॉलिसी बनाई गई है। इससे कॉल ड्रॉप की समस्या के निवारण एवं बेहतर नेटवर्क सुविधा बहाल हो सकेगी। निगम की संपत्तियों की छतों पर मोबाइल टावर एवं सेल टावर्स ऑन व्हील लगाने की योजना बनाई गई है।
गोपराली का निर्माणः पराली और गाय के गोबर को मिश्रित करके गोपराली में परिवर्तित कर फ़्यूल केक बनाया जाएगा। जिसका इसका उपयोग अंतिम संस्कार के लिए किया जा सकेगा।
योग कक्षाओं की शुरुआतः बच्चों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए निगम विद्यालयों में योग कक्षायें शुरू की जाएंगी।
स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापनाः बच्चों में खेल के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए निगम के रानी झांसी स्टेडियम में पीपीपी मॉडल व आउटसोर्सिंग के आधार पर स्पोर्ट्स एकेडमी की स्थापना।
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