दिल्ली सरकार दिव्यांग बच्चों के लिए एक महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना लाने की तैयारी कर रही है, जिसके तहत विशेष जरूरतों वाले बच्चों को लगभग ₹13 लाख तक का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जा सकता है। यह पहल उन परिवारों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है, जो अपने बच्चों के इलाज, थेरेपी, सर्जरी और अन्य चिकित्सा आवश्यकताओं का भारी खर्च उठाने में असमर्थ हैं। राजधानी दिल्ली में हजारों बच्चे शारीरिक, मानसिक और न्यूरोलॉजिकल विकलांगताओं से जूझ रहे हैं, जिन्हें लंबे समय तक निरंतर चिकित्सा और विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। ऐसे में यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए सहारा बन सकती है।प्रस्तावित योजना के अंतर्गत ऑटिज़्म, सेरेब्रल पाल्सी, दृष्टि एवं श्रवण बाधितता, मानसिक विकलांगता, स्पाइनल समस्याओं और अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ित बच्चों को शामिल किए जाने की संभावना है। केवल इलाज ही नहीं, बल्कि फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सर्जरी, नियमित स्वास्थ्य जांच तथा व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र और कृत्रिम अंग जैसे आवश्यक उपकरणों को भी योजना का हिस्सा बनाया जा सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस प्रकार की सहायता उन परिवारों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगी, जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण अपने बच्चों का पूरा उपचार नहीं करा पाते।सरकारी अधिकारियों के अनुसार योजना को इस प्रकार तैयार किया जा रहा है कि लाभार्थियों को सरकारी और निजी दोनों अस्पतालों में उपचार की सुविधा मिल सके। इसके लिए अस्पतालों और पुनर्वास केंद्रों के साथ साझेदारी की संभावना पर भी विचार किया जा रहा है। साथ ही, योजना को डिजिटल हेल्थ कार्ड और ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ने की तैयारी है, जिससे दस्तावेजी प्रक्रिया सरल और पारदर्शी बन सके।विशेषज्ञों का कहना है कि दिव्यांग बच्चों की चिकित्सा केवल एक बार के इलाज तक सीमित नहीं होती। कई बच्चों को वर्षों तक नियमित थेरेपी और मेडिकल सहायता की आवश्यकता रहती है। उदाहरण के तौर पर, ऑटिज़्म से पीड़ित बच्चों को व्यवहारिक और भाषण संबंधी थेरेपी की जरूरत होती है, जबकि सेरेब्रल पाल्सी से प्रभावित बच्चों को निरंतर फिजियोथेरेपी और विशेष देखभाल की आवश्यकता पड़ती है। इन उपचारों पर हर महीने हजारों रुपये खर्च होते हैं, जो अधिकांश परिवारों के लिए आर्थिक चुनौती बन जाता है। ऐसे में सरकार की यह पहल सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।समाजसेवी संगठनों और चिकित्सा विशेषज्ञों ने भी इस प्रस्ताव का स्वागत किया है। उनका कहना है कि भारत में दिव्यांग बच्चों के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव है और अधिकांश परिवारों को निजी संस्थानों पर निर्भर रहना पड़ता है। आर्थिक तंगी के कारण कई बार उपचार बीच में ही रोकना पड़ता है, जिससे बच्चों की स्थिति और गंभीर हो जाती है। यदि सरकार प्रभावी स्वास्थ्य बीमा और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराती है, तो इससे बच्चों के जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आ सकता है।दिल्ली सरकार इस योजना को केवल स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसे शिक्षा और पुनर्वास से भी जोड़ने पर विचार कर रही है। भविष्य में विशेष विद्यालयों और प्रशिक्षण केंद्रों को भी इस योजना से जोड़ा जा सकता है, ताकि बच्चों को शिक्षा, कौशल विकास और आत्मनिर्भरता के बेहतर अवसर मिल सकें। विशेषज्ञों का मानना है कि दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास के लिए चिकित्सा सहायता के साथ सामाजिक और शैक्षिक सहयोग भी उतना ही आवश्यक है।योजना के वित्तीय ढांचे और पात्रता मानदंडों को लेकर सरकार के विभिन्न विभागों के बीच चर्चा जारी है। स्वास्थ्य विभाग, सामाजिक न्याय विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग मिलकर इसकी रूपरेखा तैयार कर रहे हैं। संभावना है कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड, दिव्यांगता प्रमाणपत्र और आय प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेज आवश्यक हो सकते हैं।विशेषज्ञों के अनुसार, दिव्यांग बच्चों के लिए स्वास्थ्य कवर केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। यदि यह योजना प्रभावी ढंग से लागू होती है, तो यह न केवल हजारों परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक उदाहरण बन सकती है।