एमसीडी स्कूलों के छात्रों को यूनिफॉर्म और बैग के लिए मिले 1,370 रुपये, डीबीटी से जारी हुआ फंड

दिल्ली सरकार ने नगर निगम (एमसीडी) के प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ने वाले करीब 5.25 लाख छात्रों के बैंक खातों में 1,370 रुपये प्रति छात्र की दर से वित्तीय सहायता अंतरित की है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को बताया कि स्कूल यूनिफॉर्म और बैग खरीदने के उद्देश्य से लगभग 71.93 करोड़ रुपये प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के जरिए सीधे खातों में भेजे गए हैं।

इस सहायता राशि में से 1,250 रुपये स्कूल यूनिफॉर्म और 120 रुपये बैग के लिए तय किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने टैगोर गार्डन स्थित एक निगम स्कूल में इस योजना की शुरुआत की। नगर निगम की ओर से जारी बयान के मुताबिक, इस पहल का मकसद अभिभावकों का आर्थिक बोझ कम करना और बच्चों को जरूरी शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना है।

समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए सरकारी संस्थानों, अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और निजी संस्थाओं के बीच तालमेल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निजी और सामाजिक संगठनों की भागीदारी से विद्यार्थियों को आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं और सर्वांगीण विकास के अवसर मिल सकते हैं।

कार्यक्रम में महापौर प्रवेश वाही ने केंद्र की 'पीएम श्री' और दिल्ली सरकार की 'सीएम श्री' योजनाओं की तर्ज पर 24 अपग्रेडेड प्राथमिक स्कूलों को 'निगम श्री स्कूल' के रूप में विकसित करने की घोषणा की। उन्होंने बताया कि इन विद्यालयों में शैक्षणिक स्तर सुधारने और कक्षाओं में तकनीक के उपयोग पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। टैगोर गार्डन के प्राथमिक विद्यालय को भी इस योजना के तहत अपग्रेड किया जाएगा।

इस दौरान आईडीबीआई बैंक ने सीएसआर पहल के तहत एमसीडी स्कूलों के लिए 1,500 कंप्यूटर प्रिंटर सौंपे। वहीं, गैर-सरकारी संगठन सार्ड (SARD) ने छात्रों को व्यावहारिक रूप से विज्ञान सिखाने के लिए 'साइंस ऑन व्हील्स' बस उपलब्ध कराई है। महापौर ने यह भी जानकारी दी कि मुख्यमंत्री ने स्कूलों को शिक्षण सामग्री और परीक्षा संबंधी जरूरतों के लिए फंड देने का निर्देश दिया है।

समारोह से पहले मुख्यमंत्री और अन्य अतिथियों ने स्कूल परिसर में बने आर्यभट्ट साइंस म्यूजियम और 3डी इमर्सिव लैब का दौरा किया, जहां छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कोडिंग और रोबोटिक्स सिखाया जाएगा। इस मौके पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा और उपमहापौर मोनिका पंत भी उपस्थित थीं।