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मैराथन बहस के बाद संसद ने ऐतिहासिक डेटा-संरक्षण विधेयक पारित किया
यह विधेयक बदल देगा कि कंपनियाँ 90 करोड़ भारतीयों का निजी डेटा कैसे इकट्ठा, संग्रहित और साझा करती हैं — और नए नियामक को व्यापक अधिकार देता है।
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