भारत में ड्रग्स का जाल: सीमाओं से लेकर महानगरों तक फैला नशे का कारोबार, युवाओं के भविष्य पर बड़ा खतरा
भारत में ड्रग्स का बढ़ता कारोबार, अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क और नशे की गिरफ्त में फंसती युवा पीढ़ी देश के सामने एक गंभीर चुनौती बनती जा रही है।

गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्रायंगल से जुड़ रहे अंतरराष्ट्रीय तार, ड्रोन के जरिए तस्करी ने बढ़ाई सुरक्षा एजेंसियों की चिंता; 2026–2029 के लिए केंद्र सरकार ने तैयार किया नया ड्रग कंट्रोल प्लान
दिल्ली दर्पण ब्यूरो: नई दिल्ली | विशेष खोजी रिपोर्ट
भारत में नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार अब केवल सीमावर्ती इलाकों की समस्या नहीं रह गया है। अंतरराष्ट्रीय ड्रग तस्करी नेटवर्क, सिंथेटिक ड्रग्स का बढ़ता बाजार, ड्रोन के जरिए होने वाली तस्करी, प्रतिबंधित दवाओं का दुरुपयोग और युवाओं में नशे की लत देश के सामने एक गंभीर चुनौती बनकर उभर रहे हैं।
इस पूरे मामले का एक चिंताजनक पहलू यह भी है कि ड्रग तस्करी का स्वरूप लगातार बदल रहा है। पारंपरिक तस्करी के तरीकों के साथ अब आधुनिक तकनीक, डिजिटल प्लेटफॉर्म, क्रिप्टोकरेंसी और अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क का इस्तेमाल भी सामने आ रहा है।
केंद्र सरकार ने इस चुनौती से निपटने के लिए 26 जून 2026 को तीन साल का 'Vision Document on Drug Control (2026–2029)' जारी किया। इसका उद्देश्य केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी और गिरफ्तारियों तक सीमित न रहकर पूरे तस्करी नेटवर्क को खत्म करना है।
लेकिन सवाल यह है कि आखिर भारत में ड्रग्स का कारोबार कितना बड़ा है? देश तक नशीले पदार्थ पहुंचाने वाले अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क कौन-से हैं? पंजाब और पूर्वोत्तर भारत में ड्रग तस्करी की चुनौती क्यों गंभीर है? और क्या सरकार की नई रणनीति इस समस्या पर प्रभावी नियंत्रण लगा पाएगी?
भारत में नशे की समस्या कितनी गंभीर? राष्ट्रीय सर्वेक्षण के आंकड़े चिंता बढ़ाते हैं भारत में नशीले पदार्थों के इस्तेमाल की वास्तविक स्थिति समझने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और AIIMS के नेशनल ड्रग डिपेंडेंस ट्रीटमेंट सेंटर द्वारा किया गया राष्ट्रीय सर्वेक्षण महत्वपूर्ण माना जाता है।
2018 में किए गए और फरवरी 2019 में जारी इस सर्वेक्षण के अनुसार:
लगभग 16 करोड़ लोग शराब का सेवन करते थे। लगभग 3.1 करोड़ लोग कैनाबिस उत्पादों का इस्तेमाल करते थे। लगभग 2.26 करोड़ लोग ओपिओइड का इस्तेमाल करते थे। लगभग 77 लाख लोगों को ओपिओइड के इस्तेमाल से जुड़ी समस्याओं के लिए सहायता की जरूरत थी। लगभग 25 लाख लोग कैनाबिस पर निर्भरता से प्रभावित थे। 7 करोड़ से अधिक लोग किसी न किसी प्रकार के Substance Use Disorder से प्रभावित बताए गए थे। इनमें लगभग 1.2 करोड़ बच्चे और 58 लाख महिलाएं शामिल थीं। ये आंकड़े 2018 के सर्वेक्षण पर आधारित हैं और इन्हें 2026 की वर्तमान स्थिति का अनुमान नहीं माना जाना चाहिए। हालांकि, ये भारत में नशे की समस्या की व्यापकता को समझने के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं।
विशेषज्ञों के लिए चिंता का विषय केवल नशीले पदार्थों का इस्तेमाल नहीं, बल्कि उससे पैदा होने वाली निर्भरता, मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और सामाजिक नुकसान भी हैं।
नशे की लत व्यक्ति की पढ़ाई, रोजगार, पारिवारिक संबंधों और आर्थिक स्थिति को प्रभावित कर सकती है। कई मामलों में इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है।
गोल्डन क्रिसेंट: भारत के पश्चिमी हिस्से के लिए अंतरराष्ट्रीय चुनौती भारत में ड्रग्स की तस्करी का अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन समझने के लिए सबसे पहले गोल्डन क्रिसेंट को समझना जरूरी है।
गोल्डन क्रिसेंट दक्षिण-पश्चिम एशिया का वह क्षेत्र है जिसमें अफगानिस्तान, ईरान और पाकिस्तान के आसपास के इलाके शामिल हैं।
यह क्षेत्र ऐतिहासिक रूप से अफीम उत्पादन और हेरोइन के अवैध कारोबार के लिए जाना जाता रहा है।
अफगानिस्तान लंबे समय तक दुनिया के सबसे बड़े अवैध अफीम उत्पादक देशों में शामिल रहा। अफीम से मॉर्फीन और हेरोइन जैसे पदार्थ तैयार किए जा सकते हैं।
इस पूरे कारोबार में अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क, अवैध वित्तीय गतिविधियां और संगठित आपराधिक समूह शामिल हो सकते हैं।
भारत की पश्चिमी सीमा और अरब सागर से जुड़ी भौगोलिक स्थिति के कारण यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है।
पंजाब, राजस्थान, गुजरात और जम्मू-कश्मीर जैसे सीमावर्ती इलाकों में अवैध नशीले पदार्थों की तस्करी को लेकर सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क रहती हैं।
हालांकि, अफगानिस्तान में 2022 के बाद लागू अफीम प्रतिबंध ने वहां के उत्पादन और बाजार में बड़े बदलाव किए हैं। इसलिए इस पूरे क्षेत्र की स्थिति को समय के साथ बदलते अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम के आधार पर समझना जरूरी है।
गोल्डन ट्रायंगल: सिंथेटिक ड्रग्स का बढ़ता अंतरराष्ट्रीय बाजार ड्रग तस्करी का दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र गोल्डन ट्रायंगल है।
इसमें म्यांमार, लाओस और थाईलैंड के सीमावर्ती इलाके शामिल हैं।
यह क्षेत्र पहले अफीम उत्पादन के लिए जाना जाता था, लेकिन अब यहां सिंथेटिक ड्रग्स, विशेषकर मेथामफेटामाइन का अवैध कारोबार भी बड़ी चुनौती बन चुका है।
मेथामफेटामाइन एक शक्तिशाली उत्तेजक नशीला पदार्थ है। इसके सेवन से नींद में कमी, अत्यधिक बेचैनी, हृदय संबंधी समस्याएं, मानसिक भ्रम और गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं पैदा हो सकती हैं।
म्यांमार में राजनीतिक अस्थिरता और सशस्त्र संघर्ष के कारण कई क्षेत्रों में संगठित अपराध पर नियंत्रण करना मुश्किल हुआ है।
भारत के लिए यह स्थिति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि म्यांमार के साथ भारत की लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है।
मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में सीमा पार तस्करी की आशंका सुरक्षा एजेंसियों के लिए लगातार चिंता का विषय बनी हुई है।
अंतरराष्ट्रीय नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड की 2025 की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण एशिया में ओपिओइड और सिंथेटिक ड्रग्स का संयुक्त खतरा बढ़ रहा है। रिपोर्ट ने भारत को म्यांमार से आने वाले मेथामफेटामाइन का एक महत्वपूर्ण गंतव्य भी बताया है।
ड्रोन से तस्करी: पंजाब में सामने आया बड़ा मामला भारत-पाकिस्तान सीमा पर ड्रोन के जरिए नशीले पदार्थ भेजने की घटनाओं ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ाई है।
NCB की वार्षिक रिपोर्ट 2025 और उस पर नवंबर 2026 में प्रकाशित रिपोर्टों के मुताबिक, देश में 2025 के दौरान ड्रोन के जरिए ड्रग्स पहुंचाने से संबंधित 305 मामले दर्ज किए गए।
इनमें से 298 मामले पंजाब में सामने आए।
इन घटनाओं में कुल 468 किलोग्राम नशीले पदार्थ बरामद किए गए, जिनमें से लगभग 461 किलोग्राम पंजाब से संबंधित मामलों में बरामद हुआ।
रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर और राजस्थान में भी ड्रोन के जरिए तस्करी के मामले दर्ज होने की जानकारी दी गई है।
तुलना करें तो 2021 में ऐसे केवल तीन मामले सामने आए थे, जिनमें लगभग 10 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए गए थे।
इसके बाद 2022 में 35 मामले और 148 किलोग्राम की बरामदगी हुई। 2023 में 28 मामलों में 103 किलोग्राम, जबकि 2024 में 179 मामलों में 236 किलोग्राम प्रतिबंधित पदार्थ बरामद किए गए।
2025 के आंकड़े इस चुनौती में हुई तेज वृद्धि की ओर इशारा करते हैं।
NCB के अनुसार, तस्करी करने वाले नेटवर्क अब पारंपरिक तरीकों के साथ नई तकनीकों और अलग-अलग परिवहन माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं।
यह केवल सीमा सुरक्षा का मामला नहीं, बल्कि आधुनिक तकनीक के जरिए संगठित अपराध के बदलते स्वरूप का भी उदाहरण है।
समुद्री रास्ते, एयर रूट और डिजिटल नेटवर्क भी जांच के दायरे में भारत की भौगोलिक स्थिति उसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिहाज से महत्वपूर्ण बनाती है। देश के पास विशाल समुद्री क्षेत्र, कई अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह और व्यस्त हवाई अड्डे हैं।
इसी वजह से समुद्री और हवाई मार्गों के जरिए होने वाली अवैध तस्करी को रोकना भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी जिम्मेदारी है।
अंतरराष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क कभी-कभी वैध व्यापारिक गतिविधियों और परिवहन सेवाओं की आड़ में अवैध पदार्थों की आवाजाही करने की कोशिश करते हैं।
इसके अलावा डार्कनेट, एन्क्रिप्टेड डिजिटल संचार, क्रिप्टोकरेंसी और कूरियर सेवाओं से जुड़े मामलों ने जांच को और जटिल बनाया है।
NCB की रिपोर्टों में 2021 से 2025 के बीच डार्कनेट से जुड़े 110 मामलों का उल्लेख किया गया है।
इससे स्पष्ट है कि ड्रग तस्करी अब केवल पारंपरिक अपराध नहीं रही, बल्कि इसका एक हिस्सा साइबर और वित्तीय अपराधों से भी जुड़ता जा रहा है।
पंजाब से पूर्वोत्तर तक: भारत के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग चुनौतियां भारत में ड्रग संकट का स्वरूप हर राज्य में एक जैसा नहीं है।
पंजाब में सीमा पार तस्करी और हेरोइन से जुड़ी समस्या लंबे समय से चर्चा में रही है।
वहीं मणिपुर और दूसरे पूर्वोत्तर राज्यों में म्यांमार से जुड़े अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क तथा सिंथेटिक ड्रग्स का खतरा महत्वपूर्ण है।
दूसरी तरफ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे महानगरों में अलग-अलग प्रकार के नशीले पदार्थों की अवैध खरीद-बिक्री और इस्तेमाल को लेकर समय-समय पर कार्रवाई होती रही है।
छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में भी नशे की उपलब्धता और दुरुपयोग को लेकर चिंता बनी हुई है।
इस समस्या के पीछे केवल तस्करी नहीं, बल्कि बेरोजगारी, मानसिक तनाव, दोस्तों का दबाव, सामाजिक परिस्थितियां और इलाज की उपलब्धता जैसे पहलू भी जुड़े हो सकते हैं।
यही वजह है कि ड्रग संकट से निपटने के लिए राज्यवार और स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार रणनीति तैयार करना जरूरी है।
केवल हेरोइन और कोकीन नहीं, प्रतिबंधित दवाओं का दुरुपयोग भी चिंता का विषय ड्रग संकट का एक ऐसा पहलू भी है जिस पर अक्सर पर्याप्त चर्चा नहीं होती।
वह है फार्मास्यूटिकल दवाओं का गलत इस्तेमाल।
कोडीन आधारित कफ सिरप, ट्रामाडोल, बुप्रेनॉर्फिन और कुछ अन्य नियंत्रित दवाओं का बिना चिकित्सकीय सलाह या गैरकानूनी तरीके से इस्तेमाल गंभीर स्वास्थ्य समस्या बन सकता है।
भारत दवाओं का एक बड़ा उत्पादक देश है। ऐसे में दवाओं की वैध आपूर्ति व्यवस्था और नियंत्रित पदार्थों के दुरुपयोग पर निगरानी बेहद जरूरी हो जाती है।
NCB की 2025 की रिपोर्ट पर आधारित समाचारों में फार्मास्यूटिकल उत्पादों की बरामदगी और उनसे जुड़े अवैध नेटवर्क पर भी ध्यान दिया गया है।
इसलिए सरकार की नई रणनीति में प्रीकर्सर केमिकल्स और सिंथेटिक ड्रग्स के नियंत्रण को अलग प्राथमिकता दी गई है।
ड्रग्स का कारोबार: नशे के साथ मनी लॉन्ड्रिंग और संगठित अपराध का कनेक्शन ड्रग तस्करी का सबसे बड़ा आर्थिक पहलू इसका अवैध मुनाफा है।
इस कारोबार में कमाया गया पैसा दूसरे आपराधिक नेटवर्क को वित्तीय सहायता दे सकता है।
अवैध पैसे को वैध कारोबार की कमाई दिखाने, संदिग्ध वित्तीय लेन-देन और संपत्तियों के जरिए छिपाने की कोशिशें मनी लॉन्ड्रिंग की जांच का हिस्सा बन सकती हैं।
इसी कारण केवल नशीले पदार्थों की बरामदगी से पूरे नेटवर्क को खत्म करना संभव नहीं है।
सरकार की नई नीति में बड़े मामलों की वित्तीय जांच, अपराध से अर्जित संपत्ति की पहचान और उसे जब्त करने पर विशेष जोर दिया गया है।
इसका उद्देश्य उन लोगों तक पहुंचना है जो पर्दे के पीछे से पूरे तस्करी नेटवर्क को आर्थिक रूप से संचालित करते हैं।
NCB की 2025 की कार्रवाई: 1.33 लाख किलोग्राम से अधिक ड्रग्स जब्त नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की 7 जनवरी 2026 को जारी वर्षांत विज्ञप्ति के अनुसार, एजेंसी ने वर्ष 2025 में 1,33,965 किलोग्राम नशीले पदार्थ जब्त किए।
इनकी अनुमानित कीमत लगभग 1,980 करोड़ रुपये बताई गई।
इसी दौरान NCB ने 447 मामलों में 994 कथित ड्रग तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों में 25 विदेशी नागरिक भी शामिल थे।
एजेंसी के अनुसार, 2025 में 131 मामलों में 265 ड्रग अपराधियों को दोषी ठहराया गया।
दोषसिद्धि दर 2024 के 60.8 प्रतिशत से बढ़कर 2025 में लगभग 67 प्रतिशत पहुंच गई।
इसके अलावा 2025 में 77 हजार किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थ नष्ट किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग 3,889 करोड़ रुपये बताई गई।
NCB ने 37 इंटरपोल नोटिस जारी कराने और पांच फरार आरोपियों को विदेशों से भारत वापस लाने में सफलता की जानकारी भी दी।
एजेंसी की MANAS हेल्पलाइन 1933 पर 2025 में 1.19 लाख से अधिक नागरिक संपर्क दर्ज किए गए।
ये आंकड़े बताते हैं कि ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई में जांच, गिरफ्तारी, अंतरराष्ट्रीय सहयोग और नागरिकों से मिली सूचनाओं की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती जा रही है।
केंद्र सरकार का नया एक्शन प्लान: 2026 से 2029 तक ड्रग्स के खिलाफ बड़ी रणनीति 26 जून 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में नार्को-कोऑर्डिनेशन सेंटर की दसवीं शीर्ष स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
इस दौरान सरकार ने 'Vision Document on Drug Control (2026–2029)' जारी किया।
गृह मंत्रालय के अनुसार, इस योजना में चार प्रमुख क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है:
Enforcement – खुफिया जानकारी और कार्रवाई के जरिए तस्करी नेटवर्क पर नियंत्रण। Precursors and Synthetic Drugs Control – सिंथेटिक ड्रग्स और उनके उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले रसायनों पर निगरानी। Demand and Harm Reduction – नशे की मांग कम करना और इसके स्वास्थ्य संबंधी नुकसान को सीमित करना। Capacity Building and Coordination – केंद्रीय और राज्य एजेंसियों की क्षमता तथा आपसी समन्वय बढ़ाना। इस योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भी अपनी तीन साल की ड्रग नियंत्रण कार्ययोजना तैयार करने की दिशा में काम करना है।
गृह मंत्रालय की जुलाई और अगस्त 2026 की जानकारियों के मुताबिक, नई नीति में डार्कनेट और क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े अपराधों की जांच के लिए विशेष व्यवस्था, AI आधारित विश्लेषण, ड्रग फ्री कैंपस और आधुनिक निगरानी तकनीकों पर जोर दिया गया है।
इसके अलावा शिक्षण संस्थानों के आसपास सुरक्षित और नशामुक्त वातावरण तैयार करने तथा युवाओं के लिए जागरूकता और काउंसलिंग कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की योजना भी शामिल है।
26 जून 2026 को सरकार ने 2,09,500 किलोग्राम से अधिक नशीले पदार्थों को नष्ट करने के लिए लगभग 6,000 करोड़ रुपये के अनुमानित मूल्य वाला ऑनलाइन ड्रग्स डिस्पोजल अभियान भी शुरू किया था।
पुर्तगाल मॉडल: क्या भारत को भी बदलना चाहिए अपना नजरिया? ड्रग्स की समस्या से निपटने के लिए दुनिया के सामने पुर्तगाल का उदाहरण अक्सर पेश किया जाता है।
पुर्तगाल ने 2001 में अपनी ड्रग नीति में महत्वपूर्ण बदलाव किया था।
इस नीति के तहत निर्धारित कानूनी सीमाओं के भीतर व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए ड्रग्स रखने को आपराधिक अपराध की बजाय प्रशासनिक उल्लंघन के रूप में देखा जाने लगा।
हालांकि, इसका अर्थ यह नहीं था कि ड्रग्स की बिक्री, उत्पादन और तस्करी को कानूनी मान्यता दे दी गई थी।
पुर्तगाल ने नशे की लत से प्रभावित लोगों के इलाज, काउंसलिंग, स्वास्थ्य सेवाओं और पुनर्वास पर विशेष ध्यान दिया।
इस मॉडल का उद्देश्य था कि नशे की लत से पीड़ित व्यक्ति को केवल जेल भेजने के बजाय उसकी स्वास्थ्य समस्या का समाधान किया जाए।
पुर्तगाल के अनुभव में HIV संक्रमण और ड्रग्स से संबंधित कुछ स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार देखा गया। हालांकि वहां भी ड्रग्स की समस्या पूरी तरह समाप्त नहीं हुई और इस मॉडल के परिणामों पर विशेषज्ञों के बीच बहस जारी है।
भारत के लिए यह मॉडल एक महत्वपूर्ण नीति संबंधी सवाल खड़ा करता है।
क्या ड्रग तस्करों और नशे की लत से प्रभावित लोगों के लिए एक ही तरह का कानूनी और सामाजिक नजरिया अपनाना सही है?
भारत में NDPS Act, 1985 के तहत अवैध ड्रग गतिविधियों पर कार्रवाई जारी है। लेकिन इलाज और पुनर्वास की व्यवस्था को मजबूत करना भी उतना ही जरूरी है।
भारत के सामने असली चुनौती: तस्करी रोकने के साथ नशे की मांग कम करना भारत में ड्रग संकट से निपटने के लिए केवल सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा।
इसके लिए एक साथ तीन मोर्चों पर काम करना जरूरी है।
पहला, Supply Control: अंतरराष्ट्रीय तस्करी नेटवर्क, ड्रग माफिया और अवैध आपूर्ति व्यवस्था को खत्म करना।
दूसरा, Demand Reduction: युवाओं में नशे की शुरुआत रोकना, स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता बढ़ाना तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना।
तीसरा, Treatment and Rehabilitation: नशे की लत से प्रभावित लोगों को चिकित्सा सहायता, काउंसलिंग और समाज में वापस लौटने का अवसर देना।
विशेषज्ञों के अनुसार, नशे की लत को केवल नैतिक कमजोरी या अपराध के रूप में देखना समस्या का अधूरा विश्लेषण होगा।
इसके लिए स्वास्थ्य व्यवस्था, परिवार, समाज और सरकारी संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा।
निष्कर्ष: ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई में कितना सफल होगा भारत? भारत में ड्रग तस्करी का बदलता स्वरूप सुरक्षा एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी कर रहा है।
गोल्डन क्रिसेंट से जुड़ा पारंपरिक ड्रग कारोबार, गोल्डन ट्रायंगल से आने वाले सिंथेटिक पदार्थ, पंजाब में ड्रोन के जरिए तस्करी, पूर्वोत्तर राज्यों की सीमा संबंधी चुनौतियां और डिजिटल माध्यमों से संचालित आपराधिक नेटवर्क इस संकट को और जटिल बनाते हैं।
केंद्र सरकार की 2026–2029 की नई रणनीति इस चुनौती से निपटने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
लेकिन इस पूरी लड़ाई की सफलता केवल जब्त किए गए नशीले पदार्थों या गिरफ्तार किए गए तस्करों की संख्या से तय नहीं होगी।
इसका वास्तविक आकलन इस बात से होगा कि देश में नशे की उपलब्धता कितनी कम हुई, कितने युवाओं को इसकी गिरफ्त में जाने से बचाया गया, कितने लोगों को समय पर इलाज मिला और कितने परिवारों को दोबारा सामान्य जीवन जीने का अवसर मिला।
भारत के सामने अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या वह ड्रग तस्करी के अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क को कमजोर करने के साथ-साथ देश के भीतर नशे की मांग को भी कम कर पाएगा?
क्योंकि यह लड़ाई केवल नशीले पदार्थों के खिलाफ नहीं, बल्कि देश की युवा पीढ़ी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और आने वाले भारत के भविष्य की लड़ाई है।
लेखक




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