दिल्ली में इमारतों के सेफ्टी सर्वे के लिए चाहिए 40 लाख मैन-ऑवर, एमसीडी ने केंद्र को भेजी रिपोर्ट
गृह मंत्रालय के निर्देश पर नगर निगम ने सौंपी रिपोर्ट, राजधानी के 40 लाख से अधिक ढांचों की जांच के लिए भारी संसाधन और समय की जरूरत बताई।

दिल्ली दर्पण ब्यूरो:
राजधानी दिल्ली की सभी इमारतों की ढांचागत मजबूती और अग्निसुरक्षा के डोर-टू-डोर सर्वे के लिए कम से कम 40 लाख मैन-ऑवर (कार्य घंटे) की आवश्यकता होगी। दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजी अपनी एक विस्तृत रिपोर्ट में यह आकलन प्रस्तुत किया है। नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने केंद्र सरकार को बताया है कि इस स्तर के व्यापक अभियान को पूरा करने के लिए बड़े पैमाने पर समय, मानव संसाधन और तकनीकी क्षमता की दरकार होगी।
हाल के दिनों में शहर में कई इमारतों के ढहने और भीषण आग लगने के मामलों के बाद गृह मंत्रालय ने पिछले महीने एमसीडी को एक रोडमैप तैयार करने का निर्देश दिया था। इस निर्देश में दिल्ली की अधिकृत और अनधिकृत दोनों श्रेणियों की बस्तियों में स्थित हर मकान और इमारत की स्ट्रक्चरल व फायर सेफ्टी ऑडिट करने की योजना बनाने को कहा गया था। इसके बाद निगम ने इस पूरी कवायद में लगने वाले समय और संसाधनों का ब्योरा तैयार कर केंद्र को भेजा है।
एमसीडी के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, राजधानी में 40 लाख से अधिक इमारतें और ढांचे मौजूद हैं। यदि एक कर्मचारी को एक मकान का केवल प्राथमिक आकलन करने में एक घंटा भी लगता है, तो इसके लिए 40 लाख कार्य घंटे यानी करीब 5 लाख कार्य दिवस की जरूरत होगी। यदि इस काम में 500 कर्मचारियों को भी तैनात किया जाए, तो सर्वे पूरा करने में लगभग 1,000 दिन का समय लगेगा। कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर ही यह समयावधि कम हो सकेगी।
प्रस्तावित प्राथमिक सर्वे के तहत फिलहाल केवल एक फॉर्म भरा जाना है, जिसमें इमारत की उम्र, कवर्ड एरिया, ढांचागत कमियां, स्वीकृत नक्शा और फायर एनओसी की स्थिति दर्ज की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक, इस डाटा के आधार पर भविष्य की नीति तय की जा सकती है। इसके विपरीत, किसी भी इमारत का वैज्ञानिक स्ट्रक्चरल ऑडिट बेहद खर्चीला साबित होगा, जिसकी लागत क्षेत्र के हिसाब से प्रति इमारत 1 लाख से 5 लाख रुपये तक पहुंच सकती है।
रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया है कि निगम के पास ऐसे विशाल स्तर के ऑडिट के लिए समर्पित विंग या स्थायी स्ट्रक्चरल इंजीनियर मौजूद नहीं हैं। वर्तमान में एमसीडी केवल 249 पैनलबद्ध थर्ड-पार्टी स्ट्रक्चरल इंजीनियरों के भरोसे काम करती है। यदि 40 लाख इमारतों का तकनीकी ऑडिट कराया जाए, तो प्रत्येक इंजीनियर को औसतन 16,000 से अधिक इमारतों का मुआयना करना होगा, जो व्यावहारिक रूप से बेहद कठिन चुनौती है।
वर्तमान में निगम द्वारा हर साल खतरनाक इमारतों का जो सर्वे कराया जाता है, उसमें करीब 32.5 लाख इमारतें शामिल होती हैं। यह सर्वे केवल आंखों से देखकर दीवारों में दरार या झुकाव जैसी बाहरी कमियों की पहचान तक सीमित रहता है। इससे पहले साल 2020 में दिल्ली उच्च न्यायालय के दखल के बाद इमारतों से स्ट्रक्चरल सेफ्टी सर्टिफिकेट हासिल करने की समयसीमा तय की गई थी, लेकिन पिछले छह वर्षों में यह अभियान महज कुछ हजार इमारतों तक ही पहुंच पाया है।
विशेषज्ञों के हवाले से अधिकारियों ने रेखांकित किया है कि दिल्ली भूकंप के अत्यधिक संवेदनशील 'सीस्मिस जोन-4' में स्थित है। इसके अलावा 2006 में गठित तेजिंदर खन्ना समिति ने भी माना था कि दिल्ली के 70 से 80 फीसदी निर्माण भवन नियमों के उल्लंघन के दायरे में आते हैं। ऐसी स्थिति में निगम अधिकारियों का सुझाव है कि यदि कोई ऑडिट शुरू किया जाता है, तो उसमें बहुमंजिला इमारतों, सरकारी दफ्तरों, पुरानी संपत्तियों और अधिक भीड़भाड़ वाले परिसरों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
लेखक




टिप्पणियाँ
0