भारत बनाम दुनिया: महिलाओं की स्थिति

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते..."—भारत की संस्कृति में महिलाओं को देवी का दर्जा दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या आधुनिक भारत में महिलाओं को वही सम्मान, सुरक्षा और अवसर वास्तव में मिल रहे हैं? जब भारत की तुलना दुनिया के विकसित और विकासशील देशों से की जाती है, तो तस्वीर कई जगह उम्मीद जगाती है, तो कई मोर्चों पर गंभीर सवाल भी खड़े करती है।

भारत कहां खड़ा है? विश्व आर्थिक मंच (World Economic Forum) की Global Gender Gap Report 2025 के अनुसार भारत 148 देशों में 131वें स्थान पर है। हालांकि शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ सुधार देखने को मिले हैं, लेकिन आर्थिक भागीदारी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के मामले में भारत अब भी काफी पीछे है।

शिक्षा में बेटियां आगे, लेकिन नौकरी में क्यों पीछे? भारत में उच्च शिक्षा में लड़कियों की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। कई विश्वविद्यालयों में छात्राओं की संख्या छात्रों के बराबर या उससे अधिक है। लेकिन डिग्री लेने के बाद बड़ी संख्या में महिलाएं रोजगार बाजार तक नहीं पहुंच पातीं। McKinsey की 2025 रिपोर्ट के अनुसार भारत में महिलाएं विश्वविद्यालयों में लगभग 48% नामांकन रखती हैं, लेकिन एंट्री-लेवल कॉरपोरेट नौकरियों में उनकी हिस्सेदारी केवल लगभग 33% और मैनेजर स्तर पर करीब 24% रह जाती है।

रोजगार: विकसित देशों से काफी पीछे भारत में महिला श्रम भागीदारी दर (Female Labour Force Participation Rate) में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन यह अभी भी कई विकसित और उभरती अर्थव्यवस्थाओं से काफी कम है। विशेषज्ञों के अनुसार भारत की महिला श्रम भागीदारी 2023-24 में लगभग 31.7% तक पहुंची, जबकि G20 देशों का औसत लगभग 50% है। रोजगार करने वाली महिलाओं में भी बड़ी संख्या स्वरोजगार या असंगठित क्षेत्र में काम करती है, जहां वेतन, सामाजिक सुरक्षा और करियर ग्रोथ सीमित होती है।

तुलना करें तो: • आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों में महिलाओं की कार्यस्थल भागीदारी और नेतृत्व दोनों मजबूत हैं। • कनाडा, जर्मनी और फ्रांस में मातृत्व अवकाश, चाइल्ड-केयर और समान वेतन जैसी नीतियां महिलाओं को करियर जारी रखने में मदद करती हैं। • भारत में अब भी घरेलू जिम्मेदारियां और सामाजिक अपेक्षाएं महिलाओं के करियर पर बड़ा असर डालती हैं।

सुरक्षा: सबसे बड़ा सवाल भारत में महिलाओं की सुरक्षा आज भी सबसे बड़ी सामाजिक चुनौती बनी हुई है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे महानगरों में भी देर रात महिलाओं की स्वतंत्र आवाजाही को लेकर चिंता बनी रहती है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, सार्वजनिक परिवहन में छेड़छाड़ और ऑनलाइन उत्पीड़न जैसी घटनाएं लगातार सामने आती रहती हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि सुरक्षा की कमी महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्वतंत्रता—तीनों को प्रभावित करती है।

राजनीति में बढ़ती भागीदारी, लेकिन सफर लंबा भारत ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और कई राज्यों की महिला मुख्यमंत्रियों जैसे उदाहरण दिए हैं। हाल के वर्षों में संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने को लेकर भी पहल हुई है। फिर भी विश्व आर्थिक मंच की रिपोर्ट के अनुसार संसद और मंत्रिमंडल में महिलाओं की हिस्सेदारी अभी भी सीमित है, जिसके कारण राजनीतिक सशक्तिकरण के सूचकांक में भारत पिछड़ा हुआ है।

दुनिया से भारत क्या सीख सकता है? कई देशों ने महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए कुछ प्रभावी कदम उठाए हैं— for example:- • समान वेतन कानूनों का सख्त पालन। • गुणवत्तापूर्ण और सुलभ चाइल्ड-केयर व्यवस्था। • सुरक्षित सार्वजनिक परिवहन। • नेतृत्व पदों पर महिलाओं को बढ़ावा। • कार्यस्थलों पर लैंगिक संवेदनशीलता और जवाबदेही। विशेषज्ञों का मानना है कि भारत में भी यदि सुरक्षा, शिक्षा, रोजगार और सामाजिक सोच पर समान रूप से काम किया जाए, तो महिलाओं की भागीदारी में बड़ा बदलाव संभव है।

क्या केवल कानून काफी हैं? भारत में POSH Act, घरेलू हिंसा कानून, दहेज निषेध कानून और कार्यस्थल सुरक्षा से जुड़े कई कानूनी प्रावधान मौजूद हैं। लेकिन कानून तभी प्रभावी होंगे, जब उनका ईमानदारी से पालन हो और समाज की सोच भी बदले। मतलब ज़रूरी है कि समाज बदले... और समाज तभी बदलेगा जब लोगों की सोच बदलेगी। हाँ, इसकी शुरुआत एक इंसान से या एक दिन में नहीं होती है, लेकिन एक दिन और किसी एक से तो होती ही है। क्योंकि ये वो धरती है जिसे पूजा ही इसलिए जाता है, क्योंकि इसे "माँ" कहा जाता है|

निष्कर्ष:- भारत की महिलाएं आज अंतरिक्ष से लेकर सेना, न्यायपालिका, खेल और उद्यमिता तक अपनी पहचान बना रही हैं। लेकिन किसी समाज की असली प्रगति कुछ असाधारण महिलाओं से नहीं, बल्कि उस देश की हर सामान्य महिला की सुरक्षा, सम्मान और समान अवसरों से मापी जाती है। ज़रूरी है कि सोच बदले। जब सोच बदलेगी, तभी समाज बदलेगा और देश खुद विकास की ओर बढ़ेगा। चाहे फिर वह शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर सुरक्षा का। हर बदलाव की शुरुआत हमारी सोच से होती है, और यही सोच एक बेहतर, सुरक्षित और समान भारत की नींव रखेगी।