मन्नत, दिल्ली दर्पण
दिल्ली में नगर निगमों की फटेहाल स्थिति तो सर्वविदित है। फिर भी यह उम्मीद जताई जाती है कि कम से कम वरिष्ठ नागरिकों को ले कर निगम के नेता व पदाधिकारी संवेदनशील होंगे। लेकिन आपको जान कर कोई हैरानी नहीं होनी चाहिये कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। नॉर्थ दिल्ली के नरेला से संचालित सेवानिवृत्त कर्मचारी एवं वरिष्ठ नागरिक कल्याणकारी संस्था ने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से उनके लंबित पेंशन, मेडिकल रेम्बर्समेंट, 2016 के सातवें वेतन आयोग का ऐरियर के विषय को सामने रखते हुए गुहार लगाई है।
संस्था के महासचिव व उत्तरी दिल्ली नगर निगम से सेवानिवृत्त हुए नरेला निवासी मनमोहन भारद्वाज ने बताया कि उन्हें पिछले पाँच महीनों से पेंशन नहीं मिली है। 8 माह से मेडिकल रीइम्बर्समेंट के रुपये जो कि कैश लेस स्कीम के तहत जो उत्तरी दिल्ली नगर निगम द्वारा दिये जाने थे। उसका भी भुगतान नहीं हुआ है। 2016 के सातवें वेतन आयोग के ऐरियर आज तक भी उन्हें नहीं मिला है।
यह सब उस दौर में हो रहा है जब खुद प्रधानमंत्री यह कह चुके हैं कि वरिष्ठ नागरिकों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिये। संस्था के द्वारा 3 जुलाई को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में उनसे आग्रह किया गया है कि वह इस मामले में हस्तक्षेप करें और दिल्ली के उपराज्यपाल और निगम आयुक्त को उचित निर्देश दें। हालांकि वरिष्ठ नागरिकों की संस्था द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को लिखे गए पत्र का एक महीने से ज्यादा बीत जाने के बाद भी कोई जवाब नहीं आया है।
हालांकि संस्था द्वारा उत्तरी दिल्ली नगर निगम में इन विषयों से संबंधित शिकायत देने पर 31 जुलाई को एक जवाबी पत्र जरूर आया जिसमें निगम की तरफ से यह आष्वासन दिया गया है की फण्ड उपलब्ध होने पर पेंशन भिजवा दी जाएगी। लेकिन साथ ही मेडिकल रिम्बर्समेंट के बाबत जवाब दिया गया है कि यह विषय पेंशन विभाग से संबंधित नहीं है। वहीं वर्ष 2016 में लागू 7वें वेतन आयोग के तहत ऐरियर के भुगतान से संबंधित आदेश निगम द्वारा अब तक नहीं किये गए हैं। जिसके कारण रिटायर्ड हुए कर्मियों को भी अभी तक अपने ऐरियर का इंतजार है।
सवाल उठना लाज़मी है कि विकास के तमाम दावों के बीच ऐसी स्थिती क्यों उत्पन्न हो रही है कि कोरोना काल में वरिष्ठ नागरिकों को निगम पेंशन तक मुहैया नहीं करा पा रहा है। यह देश की राजधानी दिल्ली है।
