Friday, December 27, 2024
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जल बोर्ड के कर्मचारियों की हड़ताल,दिल्ली में पानी के लिये त्राही-त्राही

डिम्पल भारद्वाज, संवाददाता

  • दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारियों ने किया ज़ोरदार प्रदर्शन
  • दिल्ली के कोने-कोने में जारी है कर्मचारियों का रोष
  • पानी नहीं मिलने से आम जनता भी आई सड़कों पर
  • जनता कर रही है कर्मचारियों के वेतन मिलने की मांग

बुराड़ी, दिल्ली|| तस्वीरों में आप जिन लोगों को प्रदर्शन करते देख रहे हैं यह दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी हैं। और यह तस्वीर बुराड़ी जलबोर्ड के दफ्तर के अंदर की है। इन लोगों में कुछ जलबोर्ड में ड्राईवर हैं तो कुछ लोग हैल्पर लेकिन इनका रोष है की इन्हें इनकी तनख्वाह समय से नहीं मिल रही जिस वजह से इनकी रोज़मर्रा की ज़रुरतें भी अब पूरी नहीं हो पा रही हैं। इन लोगों को आखरी बार अगस्त में वेतन मिला था वह भी आधा लेकिन तब से अब तक यह लोग अपने वेतन के लिये केवल इंतज़ार कर रहे हैं। और अब इनके सब्र का बांध टूट गया है यही वजह यह लोग पिछले एक सप्ताह से हड़ताल पर हैं।

बता दें की परेशान केवल जल बोर्ड के कर्मचारी ही नहीं बल्कि आम जनता भी है क्योंकि इनकी हड़ताल की वजह से इन लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा और लोग पानी खरीद कर पीने को मजबूर हो रहे हैं लेकिन कुछ लोग ऐसे भी है जो चाहते हैं पानी उन्हें समय से मिलता रहे इसके लिए जलबोर्ड के कर्मचारियों की तनख्वाह समय से मिले।

इस मामले में हमने जेई और जलबोर्ड के अस्थाई कर्चारियों के ठेकेदार से भी बात की लेकिन दोनों ही मामले में कुछ भी साफ कहने से इंकार कर दिया और कर्मचारियों के लिये पूरी कोशिश करने की बात कही। साथ ही यह भी साफ किया की दिल्ली सरकार के साथ इस मामले में चर्चा जारी है

बता दें की मामला सिर्फ यहीं नहीं रुका हंगामा बढ़ता देख पुलिस भी मौके पर पहुंची और लोगों को कोरोना काल की दुहाई देते हुए भीड़ ना जूटाने की अपील करती दिखी।औरतें यहां छोटे बच्चों को लेकर पहुंची थी लेकिन जब देखा की यहां हड़ताल है और इस वजह से इन्हें पानी नहीं मिल पा रहा तो जो टै्ंकर कथित तौर पर रुपयों में पानी सप्लाई करने निकले वाले थे उन्की हवा निकाल दी जिस पर पानी टैंकर के एक पक्के कर्मचारी ने महिलाओं से अभद्र भाषा में बात की और इस पर जल बोर्ड के दफ्तर में हंगामा और भड़क गया।

इतने हंगामे के बाद भी अगर दिल्ली सरकार इस ओर अगर ध्यान नहीं देती है तो हो सकता है अगामी निगम चुनाव में दिल्ली सरकार को इसका खामियाजा उठाना पड़े।

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