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नई दिल्ली। राजधानी में केजरीवाल सरकार ने दिल्ली वासियो को एक तोहफ़ा दिया। जिसमे केजरीवाल सरकार ने पहले 10,000 इ साइकिल के खरीदारों को 5500 रुपए की सब्सिडी देने की ऐतिहासिक घोषणा की, और साथ ही प्रोत्साहन के रूप मे पहले 1000 खरीदारों को 2000 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी देने का एलान किया है।
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मंत्री कैलाश गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा करते हुए कहा कि ,अरविन्द केजरीवाल सरकार का सपना दिल्ली को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का गढ़ बनाना है। देखा जाए तो कुछ सालो से इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। क्योकि ये अधिक सुविधा जनक ,ईंधन रहित व्हीकल होते है। साथ ही इन इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का पर्यावरण की रक्षा के लिए भी बहुत बड़ा योगदान होगा। दिल्ली मे बढ़ते वाहनों से निकलते प्रदूषण के कारण दिल्ली प्रदूषित राज्यों मे नंबर एक पर है। जिस कारण दिल्ली एक गैस चैम्बर बन गया है। इसी समस्या को सुलझाने के लिए दिल्ली सरकार कई समय से इ -व्हीकल के इस्तेमाल पर जोर दे रही है। इसके लिए दिल्ली सरकार ने 2020 मे एक इलेक्ट्रॉनिक पॉलिसी निकाली थी | इस पॉलिसी का उद्देश्य आने वाले 4 सालो मे 25 प्रतिशत इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के रजिस्ट्रेशन का था | करीब ढाई साल पहले ये केवल एक दो प्रतिशत था ,जो अब इस साल मार्च के महीने मे 12 .6 फीसदी हो चूका है। दिल्ली मे अभी तक कुल 45900 इ व्हीकल को बेचा जा चूका है। दिल्ली सरकार का उद्देश्ये है, कि आने वाले समय मे फ़ूड डिलीवरी और कूरियर सर्विस जैसे काम इ व्हीकल से हो । इस नीति के समर्थन से आने वाले समय में इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के क्षेत्र मे वाहनों की बिक्री, उसकी सर्विसिंग जैसे कामो के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब देखना ये होगा कि दिल्ली सरकार ये नीति कितनी सफल होती है। क्योकि अगर आने वाले समय में दिल्ली वासियो ने इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो क्या दिल्ली में इतने चार्जिंग स्टेशन मौजूद होंगें ? ये एक बड़ा सवाल और एक बड़ी चुनौती भी है दिल्ली सरकार के लिए।।
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