दर्पण टीवी ब्यूरो
आज यात्रा में एमवी फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक वेंकट रेड्डी, मदर एसोसिएशन की साई लक्ष्मी, केएनपीडब्यू की स्वाति, जेंडर सेंसिटी सेशन टीचर वर्षा शामिल हुए। एमवी फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक वेंकट रेड्डी ने बताया कि तेलंगाना में शिक्षा बजट में भारी कमी हुई है, और यह बजट का केवल 6% है। तेलंगाना का शिक्षा बजट 22 राज्यों में सबसे कम है, जहां अन्य राज्यों का शिक्षा बजट औसत 15% है। उन्होंने कहा कि इससे स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय शिक्षा तक शैक्षिक क्षेत्र का निजीकरण हो रहा है। इसी क्रम में सरोजा जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हैं, ने बताया की स्कूलों की फीस लगातार बढ़ती जा रही है, जो उनके परिवार की कम मजदूरी से भर पाना मुश्किल है। पिछले आठ वर्षों की अवधि में, स्कूल की फीस ₹10,000 से बढ़कर ₹50,000 हो गई, जबकि उनकी पारिवारिक आय समान रही। नोटबंदी और COVID-19 लॉकडाउन उनके जैसे परिवारों के लिए एक जबरदस्त झटका रहा है जो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती बंदलागुडा में रहते हैं।
मदर एसोसिएशन की साई लक्ष्मी ने महामारी के दौरान डिजिटल शिक्षा के कारण अपने परिवार में बच्चों और वयस्कों के दुखों को सुनाया। चावल मिल में काम कर रहे पति की नौकरी जाने के बाद तालाबंदी के दौरान कोई आय नहीं होने के कारण बच्चों के लिए मोबाइल फोन खरीदने के लिए उन्हें साहूकारों से पैसे उधार लेने पड़े ताकि वे पढाई कर सकें। हालाँकि शिक्षा में डिजिटल आक्रमण का बच्चों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ा और इससे इंटरनेट पर अवांछित सामग्री की खपत भी हुई। यह उन अधिकांश बच्चों का मामला रहा है जिन्हें डिजिटल उपकरण दिया गया था।
केएनपीडब्यू की स्वाति ने अपने कॉलेज के निजीकरण के बारे में बहुत ही स्पष्ट रूप से बात की। उन्होंने बताया कि कैसे कांग्रेस के तीन प्रधानमंत्रियों पं० जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी ने एशिया की पहली महिला पॉलिटेक्निक के निर्माण और पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने वंचित लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण तकनीकी शिक्षा प्रदान की। और तेलंगाना सरकार ने कॉलेज के निजीकरण के लिए व्यवस्थित रूप से एक प्रदर्शनी सोसायटी के साथ मिलकर माहौल बनाया, जिसमें कॉलेज प्रबंधन है। प्रो शांता सिन्हा द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी जहां तेलंगाना उच्च न्यायालय ने सरकार को सभी सात सहायता प्राप्त पाठ्यक्रमों को बहाल करने पर विचार करने का निर्देश दिया था, लेकिन तेलंगाना सरकार ने ध्यान नहीं दिया।
वर्षा जोकि जेंडर सेंसिटाईजेशन टीचर है, उन्होंने कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक योजना के बारे में बात की, जो युवा लड़कियों की शादी के वित्तपोषण के लिए एक राज्य प्रायोजित विवाह योजना है। 2015 में अपनी स्थापना के बाद से प्रति लड़की ₹50,000 से ₹1 लाख के वितरण के साथ इस योजना पर ₹6000 करोड़ खर्च किए गए थे। इस योजना से 17 लाख से अधिक लड़कियों की शादी परोक्ष रूप से दूल्हे, प्रारंभिक गर्भधारण, घरेलू हिंसा और विभिन्न स्तरों के दहेज की मांग के कारण हुई। युवतियों पर उत्पीड़न, जिनमें से कई को उच्च अध्ययन करने की इच्छा के बावजूद अपने पारिवारिक दबावों के आगे झुकना पड़ा। उन्होंने तेलंगाना सरकार की विडंबना की ओर इशारा किया, जो कमला नेहरू पॉलिटेक्निक कॉलेज में सहायता प्राप्त पाठ्यक्रमों के लिए 5 करोड़ रुपये नहीं जुटा पाई।
राहुल गांधी ने सभी की बात बहुत धैर्य से सुनी और वर्षा से पूछा कि क्या वह लड़कियों की शादी करने के विचार के खिलाफ हैं, जिस पर वर्षा ने जवाब दिया कि शादी करने या उच्च अध्ययन करने का निर्णय लड़कियों को दिया जाना चाहिए, न कि सरकार या माता-पिता को।
आज यात्रा में उस्मानिया विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान के सेवानिवृत्त प्रोफेसर और भोजन के अधिकार मामले में सर्वोच्च न्यायालय के सलाहकार प्रो० रमा मेलकोट, मानवाधिकार के मुद्दों पर काम कर रही वरिष्ठ अधिवक्ता कुदसिया तबस्सुम, शिक्षाविद् और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के पूर्व अध्यक्ष प्रो. शांता सिन्हा, लेखक, प्रकाशक (हैदराबाद बुक ट्रस्ट) और सामाजिक कार्यकर्ता गीता रामास्वामी, अर्थशास्त्री, लेखक और ईपीडब्ल्यू के पूर्व संपादक डॉ. सी. राम मनोहर रेड्डी, इंडिया डिस्कशन फोरम के संस्थापक ट्रस्टी और चार्टर्ड एकाउंटेंट एम.आर मंथन, शिक्षाविद् और ओरिएंट ब्लैकस्वान प्रकाशन की निदेशक नंदिनी राव, वर्किंग पीपल्स कोएलिशन और हैदराबाद स्लम पीपुल्स फेडरेशन के ब्रदर वर्गीज, तेलंगाना डोमेस्टिक वर्कर्स यूनियन की सिस्टर लिस्सी जोसेफ, सामाजिक कार्यकर्ता और राय निर्माता मोहम्मद अहमद, महिला मुद्दे सहायता हैदराबाद श्रीमती सबा क़ादरी, आबिदीन एजुकेशन ट्रस्ट – मुस्लिम समुदाय के नेता मुफ्ती उमर आबिदीन, राजनीतिक विश्लेषक और सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ मोहन गुरुस्वामी, एपी कैडर से सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी रवि बाबू, एपी उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति चंद्रकुमार, उस्मानिया विश्वविद्यालय के लॉ कॉलेज के प्रोफेसर और दलित अधिकार कार्यकर्ता गली विनोद कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता लेखक और भाजयुमो-सीएस कोर समन्वय समूह सदस्य के. सजय, किसान और मानवाधिकार कार्यकर्ता और भाजयुमो-सीएस कोर समन्वय समूह सदस्य किरणकुमार विस्सा, डेमोक्रेटिक राइट्स एक्टिविस्ट और भाजयुमो-सीएस कोर कोऑर्डिनेशन ग्रुप सदस्य जाहिद कादरी, सोशल एक्टिविस्ट और भाजयुमो-सीएस वर्किंग ग्रुप सदस्य सारा मैथ्यूज, एडवोकेट, सामाजिक कार्यकर्ता और भाजयुमो-सीएस वर्किंग ग्रुप सदस्य सलाह अफसर जहान, किसान संगठन कार्यकर्ता, स्तंभकार और भाजयुमो-सीएस कार्य समूह सदस्य कन्नेगंती रवि, एजुकेशन एंड चिल्ड्रन राइट्स एक्टिविस्ट और भाजयुमो-सीएस वर्किंग ग्रुप सदस्य आर वेंकट रेड्डी, वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ, सोशल डेमोक्रेटिक फोरम के सह-संयोजक डॉ. एम.एफ. गोपीनाथ, प्रख्यात इतिहासकार और जेएनयू की पूर्व प्रोफेसर प्रो. मृदुला मुखर्जी, जेएनयू में इतिहास के प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी, पर्यावरण कार्यकर्ता डॉ. केएस गोपाल, लेखक और राजनीतिक विश्लेषक विमला मोर्तला, शिक्षाविद् और अध्यक्ष विद्या परिक्षण समिति प्रो. लक्ष्मीनारायण, प्रोफेसर, काकतीय विश्वविद्यालय और दलित महिला अधिकार कार्यकर्ता प्रो. सुजाता सुरेपल्ली, वरिष्ठ पत्रकार डॉ. अखिलेश्वरी गौड़, शिक्षाविद् और इतिहासकार प्रो. सूसी थारू, शांति और न्याय के लिए सामाजिक पहल के इकरामुल्ला खान, शांति और सद्भाव के लिए सैयद ग़ौस गठबंधन, सामाजिक कार्यकर्ता मीरा संघमित्रा, छात्र लेखक अमोघा अर्नवा, बेसिक इनकम एक्सपर्ट सरथचंद्र दावाला, सामाजिक कार्यकर्ता सैयद बिलाल, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता, कानूनी उपचार के लिए सामाजिक पहल के गयासुद्दीन अकबर, स्वराज इंडिया राजनीतिक कार्यकर्ता अविनाश मालवीय, सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता जसवीन जैरथ, पर्यावरण कार्यकर्ता निकिता नायडू, पूर्व एमएलसी, राजनीतिक विश्लेषक और पूर्व समाचार पत्र संपादक प्रो. के. नागेश्वर आदि शामिल हुए।
