Sugarcane Farmers: उचित और लाभकारी मूल्य फिक्स करने के जरिए गन्ना किसानों को उनके उपज की गारंटीड रकम दी जाती है
Cabinet Meeting: विपक्ष की लामबंदी के बीच केंद्र सरकार ने किसानों को रिझाने का एक बड़ा दांव चला है। गन्ना बेल्ट के किसानों को खुश करने के लिए मोदी सरकार ने कारगर कदम उठाया है। खरीफ फसलों के एमएसपी बढ़ाने के बाद अब मोदी सरकार ने गन्ना किसानों को भी एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में मोदी सरकार ने अगले सीजन के लिए गन्ने के उचित और लाभकारी मूल्य को बढ़ाने का फैसला किया है। कैबिनेट कमेटी की आर्थिक मामलों की कमेटी ने 2023-24 सीजन के गन्ने के एफआरपी में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। गन्ने की नई एफआरपी अब 315 रुपये प्रति क्विंटल हो गया है।
कैबिनेट की बैठक में लिए फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि गन्ना किसानों के लिए मोदी सरकार ने गन्ने के एफआरपी में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। आपको बता दें गन्ने पर एफआरपी यानी उचित और लाभकारी मूल्य फिक्स करने के जरिए गन्ना किसानों को उनके उपज की गारंटीड रकम दी जाती है।
मोदी सरकार के गन्ने के एफआरपी में बढ़ोतरी के फैसले का फायदा 5 करोड़ गन्ना किसानों को होगा। साथ ही गन्ने मिलों और उससे जुड़े एक्टिविटी में काम करने वाले 5 लाख कर्मचारियों को भी इस फैसले का फायदा होगा।
