-दिल्ली दर्पण ब्यूरो
नई दिल्ली, 14 जून 2024। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पर निजी स्वार्थ के लिए इस्तीफा न देने की टिप्पणी की है। साथ दिल्ली सरकार और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कड़ी फटकार लगाई है। दरअसल अरविंद केजरीवाल के जेल में होने की वजह से दिल्ली के विभिन्न विभागों के कामकाज पर गहरा असर पड़ रहा है। इसमें एमसीडी स्कूलों में खराब हालात, स्कूलों में बच्चों के किताबे न मिलने, शहर में पानी की किल्लत सहित समस्याओं के अलावा मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव समय पर न होने की बड़ी वजह अरविंद का अपने पद से इस्तीफा न देना है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई और कहा कि अरविंद केजरीवाल ने गिरफ़्तारी के बावजूद इस्तीफ़ा नहीं दिया और उनकी सरकार में बैठे लोगों ने दावा किया कि सीएम की गिरफ़्तारी के बावजूद सरकार चलाई जा सकती है। हाईकोर्ट ने कहा है कि जेल में होने के बावजूद मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा नहीं देकर केजरीवाल ने अपने निजी हित को सबसे पहले रखा है। वह खुद काम नहीं कर पा रहे हैं और कोई और काम उनकी अनुपस्थिति में हो नहीं पा रहा है। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार में शहरी विकास मंत्री सौरभ भारद्वाज पर भी टिप्पणी की और कहा कि वो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। दिल्ली में एमसीडी के स्कूलों में बच्चों को किताबें ना मिलने पर दिल्ली हाइकोर्ट ने एमसीडी को लगाई फटकार दिल्ली में एमसीडी के स्कूलों में बच्चों को किताबें ना मिलने की जनहित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और एमसीडी को फटकार लगाई। जनहित याचिका में एमसीडी के स्कूलों के खस्ताहाल होने का आरोप है, जिस पर दिल्ली हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार ने दलील दी कि एमसीडी में स्टैंडिंग कमिटी नहीं बन पाने की वजह से फ़ैसले नहीं लिए जा पा रहे, साथ ही ये भी दलील दी गई कि दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में बंद हैं इस वजह से एमसीडी को अधिक वित्तीय अधिकार नहीं दिए जा पा रहे हैं।
