एससी – एसटी एक्ट में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किये गए बदलाव के विरोध में देशभर के दलित संगठन द्वारा बंद का ऐलान किया गया है । इसपर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका डालेगा। आपको बता दें कि कोर्ट ने 20 मार्च को महाराष्ट्र में हुए एक मामले के बाद नई गाइडलाइन जारी की थी। आपको बताते हैं कि आखिर वोगाइडलाइन हैं क्या जिनके ऊपर देश बंद का ऐलान किया गया है।
अनुसूचित जनजाति अधिनियम-1989 के गलत उपयोग को रोने के लिए कोर्ट ने ऐतिहासिक डिसीजन लिया। कोर्ट ने कहा कि एससी-एसटी एक्ट मामले में एफआईआर दर्ज होने के बाद भी तुरंत गिरफ्तारी नहीं होगी। पहले डीएसपी द्वारा आरोपों की जांच की जाएगी, अगर आरोप सही हुए तबी आगे कार्रवाई की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एके गोयल और यूयू ललित की बेंच ने गाइडलाइन जारी करने के बाद कहा कि संसद ने ये कानून बनाते टाइम ये सोचा भी नहीं होगा कि इसकी गलत उपयोग भी किया जा सकता है।
ये गाइडलाइन सरकारी कर्मचारियों के लिए भी होगी और उनकी गिरफ्तारी के लिए विभागीय अनुमती की जरूरत होगी।साथ ही आम आदमी को अगर गिरफ्तार करना है तो उसके लिए एसएसपी की लिखित अनुमति की जरूरत होगी। वहीं नई गाइडलाइन के अनुसार मजिस्ट्रेट इसपर विचार करेंगे की आरोपी को अग्रिम जमानत देनी है या नहीं। इससे पहले अगर कोई भी व्यक्ति जातिसूचक शब्द का प्रयोग करता था उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता था। ऐसे मामलों में अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती थी।
