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Delhi High Court

6 खबरें — विषय “Delhi High Court”

निजामुद्दीन गोलीबारी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी मोहम्मद शाहरुख की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज336

निजामुद्दीन गोलीबारी मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी मोहम्मद शाहरुख की अग्रिम जमानत याचिका की खारिज

हजरत निजामुद्दीन इलाके में मारपीट और गोलीबारी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की सक्रिय भागीदारी को देखते हुए राहत देने से इनकार कर दिया।

दिल्ली वक्फ बोर्ड के गठन की मांग पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब1.5 हज़ार

दिल्ली वक्फ बोर्ड के गठन की मांग पर हाईकोर्ट सख्त, केंद्र और दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

अदालत ने दोनों सरकारों को जवाब दाखिल करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया, मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पेपर लीक के सभी लंबित मामले राउज एवेन्यू की फास्ट-ट्रैक अदालत में होंगे ट्रांसफर2.8 हज़ार

दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पेपर लीक के सभी लंबित मामले राउज एवेन्यू की फास्ट-ट्रैक अदालत में होंगे ट्रांसफर

लोक परीक्षा कानून 2024 के तहत दर्ज सभी मामलों की त्वरित सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय ने मामलों को विशेष अदालत में भेजने की अधिसूचना जारी की।

दिल्ली विश्वविद्यालय: यौन उत्पीड़न मामले में हाई कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर परिषदों ने वीसी से की कार्रवाई की मांग2.5 हज़ार

दिल्ली विश्वविद्यालय: यौन उत्पीड़न मामले में हाई कोर्ट के आदेश का पालन न होने पर परिषदों ने वीसी से की कार्रवाई की मांग

दिल्ली विश्वविद्यालय की सर्वोच्च परिषदों ने कुलपति योगेश सिंह को पत्र लिखकर एक कॉलेज से जुड़े यौन उत्पीड़न मामले में अदालत के निर्देशों का अनुपालन करने का आग्रह किया है।

दिल्ली जिमखाना क्लब बेदखली मामला: केंद्र ने हाईकोर्ट में याचिकाओं का किया विरोध, बताया अधिकार क्षेत्र से बाहर2.3 हज़ार

दिल्ली जिमखाना क्लब बेदखली मामला: केंद्र ने हाईकोर्ट में याचिकाओं का किया विरोध, बताया अधिकार क्षेत्र से बाहर

केंद्र सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय में हलफनामा दाखिल कर कहा कि सार्वजनिक परिसर अधिनियम के तहत दीवानी अदालतों को बेदखली की कार्रवाई पर रोक लगाने का अधिकार नहीं है।

शिक्षकों से अनिवार्य चुनाव ड्यूटी कराने पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से मांगा जवाब2.2 हज़ार

शिक्षकों से अनिवार्य चुनाव ड्यूटी कराने पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, चुनाव आयोग से मांगा जवाब

हाईकोर्ट ने टिप्पणी की कि सरकारी शिक्षकों से मतदाता सूची पुनरीक्षण का काम जबरन कराने के बजाय ऐच्छिक होना चाहिए।