संवाददाता, दिल्ली दर्पण टीवी
उत्तरी दिल्ली के महापौर जय प्रकाश ने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत बजट तथ्यहीन व वास्तविकता से दूर है। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने निगम के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 में 6930 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2019-20 में 6380 करोड़ रुपये, वित्तीय वर्ष 2020-21 में 6828 करोड़ रुपये और इस वित्तीय वर्ष 2021-22 में 6172 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि जहाँ एक ओर महँगाई बढ़ रही है वहीं दिल्ली सरकार निगमों को दिए जाने वाले बजट में लगातार कटौती कर रही है।
महापौर जयप्रकाश ने कहा कि दिल्ली सरकार अपने बजट में निगमों के लिए प्रावधान तो करती है मगर वो फंड निगमों को समय पर नहीं मिलता है उसके लिए बार बार विरोध प्रदर्शन वह धरना देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार के इसी रवैये के कारण निगम जनता के लिए विकास कार्य व अपने कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार द्वारा प्रस्तुत इस वर्ष का बजट एक राजनैतिक बजट है जिसमें जान बूझकर निगम के बजट में कटौती की गई है ताकि निगम जनता के लिए विकास कार्य न कर सके।
महापौर जय प्रकाश ने कहा कि इस दिल्ली सरकार लगातार निगमों के बजट में कटौती कर रही है जो यह दर्शाता है कि दिल्ली सरकार निगमों को पंगु बनाना चाहती है। उन्होंने कहा कि जहाँ एक और राज्य सरकार का दायित्व होता है स्थानीय निकायों को आर्थिक सहायता प्रदान करना वहीं दूसरी ओर दिल्ली सरकार दिल्ली में तीनों निगमों को आर्थिक रूप से कमज़ोर बनाने में लगी हुई है।
