नेहा राठौर,संवाददाता
नई दिल्ली। कोरोना महामारी के बीच जब देश एक भयंकर संकट से जूझ रहा है, ऐसे में दिल्ली सरकार अपने एक आदेश के चलते विवादों के घेरे में आ गई है। दिल्ली सरकार ने आदेश दिया था कि जजों और उनके परिवार के लिए अशोक होटल में सौ कमरों का कोविड केयर सेंटर तैयार किया जाएगा।
दिल्ली सरकार ने इस आदेश के पीछे का कारण बताया कि हाई कोर्ट की तरफ से ऐसा करने की गुजारिश की गई है। इस आदेश को लेकर हाईकोर्ट ने कल दिल्ली सरकार से सवाल भी किए और उनसे पुछा हाईकोर्ट की तरफ से ऐसा कब कहा गया और इस संकट के समय ऐसा निवेदन आदेश कैसे दिया जा सकता है। इस विवाद के बाद दिल्ल सरकार ने अपना आदेश वापस ले लिया।
सूत्रों के मुताबिक, इस बात की जानकारी मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तक को नहीं थी। फिलहाल, दिल्ली सरकार इस बात की जांच कर रही है कि ऐसा आदेश आखिर पास कैसे हो गया। आज यानी बुधवार को दिल्ली सरकार को कोर्ट को इस पर जवाब भी देना है।
कोर्ट को जवाब में दिल्ली सरकार बताएगी कि होटल में कमरे बुक करने की जानकारी उसे नहीं थी। हां लेकिन कोर्ट में दिल्ली सरकार का एक बयान उनके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह व्यवस्था हाईकोर्ट के निवेदन के बाद की गई।
इस आदेश को लेकर हाईकोर्ट ने यह साफ किया है कि उसने अपने न्यायाधीशों, अपने कर्मियों और उनके परिवारों के लिए किसी भी पांच सितारा होटल में कोविड केयर सेंटर बनाने की कोई गुजारिश नहीं की है।
