तेजस्विनी पटेल, संवाददाता
नई दिल्ली। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच चल रहे विवाद के बीच, केंद्रीय खाद्य मंत्रालय ने मंगलवार को राज्य सरकार से सभी उचित मूल्य की दुकानों (FPS) में इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल्स उपकरणों का उपयोग करने और केंद्र के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए कहा।
दिल्ली के मुख्य सचिव विजय कुमार देव को लिखे एक पत्र में, केंद्रीय खाद्य सचिव सुधांशु पांडे ने लिखा, “लोगों को होने वाले अपार लाभों को देखते हुए, वितरण में पारदर्शिता के लिए दिल्ली के सभी एफपीएस में ईपीओएस उपकरणों की शीघ्र बहाली के लिए आपके व्यक्तिगत हस्तक्षेप के लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। खाद्यान्नों का और एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को जल्द से जल्द लागू करना सुनिश्चित करें। ”
दिल्ली उन चार शेष राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से एक है, जिन्होंने अभी तक ONORC योजना को लागू नहीं किया है।
