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नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार (आम आदमी पार्टी) ने मुफ्त बिजली योजना में एक अहम बदलाव किया है। इसके तहत अगर आप दिल्ली सरकार की मुफ्त बिजली योजना का लाभ नहीं लेना चाहते हैं तो 1 अक्टूबर से इसका विकल्प लोगों के पास उपलब्ध होगा। अरविंद केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में मुफ्त बिजली का फायदा उठाने वालों के लिए एक नियम बना दिया है। माना जा रहा है कि इसके बाद दिल्ली के सीमित उपभोक्ताओं को ही बिजली पर सब्सिडी मिल पाएगी, क्योंकि बहुत से लोग स्वेच्छा से मुफ्त बिजली नहीं लेंगे
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ऐसे में अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको भी मुफ्त बिजली चाहिए तो आपको इसके लिए बाकायदा आवेदन करना होगा। वहीं, अगर आप मुफ्त बिजली नहीं लेना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपको आवेदन करना होगा, जिसके बाद आप मुफ्त बिजली के लाभ से बाहर हो जाएंगे।
बृहस्पतिवार को पत्रकार वार्ता के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इन नए नियम के बारे में लोगों को जानकारी दी। इसके तहत अब दिल्ली सरकार एक अक्टूबर से उन्हीं उपभोक्ताओं को बिजली सब्सिडी देगी, जिन्होंने इसका विकल्प चुना होगा।
दिल्ली सरकार के अनुसार, बिजली पर सब्सिडी चाहिए या नहीं चाहिए? लोगों से यह पूछने का काम जल्दी शुरू होगा। एक अक्टूबर से दिल्ली के अंदर उन्हीं लोगों को बिजली की सब्सिडी दी जाएगी, जो लोग बिजली की सब्सिडी मांगेंगे।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली सरकार ने 2016-17 में बिजली सब्सिडी योजना की शुरुआत की थी। सरकार द्वारा दिल्ली वालों को कई श्रेणी में बांट कर बिजली पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। केजरीवाल सरकार द्वारा 200 यूनिट तक मुफ्त बिजली दी जाती है। 200 यूनिट से कम बिजली की खपत करने वालों उपभोक्ताओं का 100 प्रतिशत बिजली का बिल माफ होता है। दिल्ली में 200 यूनिट से नीचे बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं की संख्या करीब 30,39,766 है। वहीं, 201 से 400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्तओं को अधिकतम 800 रुपये तक की सब्सिडी दी जाती है।
इस क्षेणी में दिल्ली में करीब 16,59,976 बिजली उपभोक्ता हैं, जिनकों इसका लाभ मिल रहा है। इस तरह कुल 46,99,742 घरेलू उपभोक्ताओं को सब्सिडी योजना का लाभ मिल रहा है। इसके अलावा दिल्ली में रहने वाले 1984 के सिख दंगा पीड़ितों को भी केजरीवाल सरकार द्वारा बिजली पर सब्सिडी प्रदान की जाती है। दिल्ली में सिख दंगा पीड़ित 758 बिजली उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल रहा है। साथ ही सरकार किसानों को भी 125 यूनिट तक बिजली मुफ्त देती है, जो आगे भी जारी रहेगी। इसका करीब 10,676 किसानों को लाभ आगे भी मिलता रहेगा।
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