एलजी को श्रमिकों के लिए काम करने वाले संगठन राष्ट्रीय अभियान समिति, दिल्ली निर्माण मजदूर संगठन और सेवा दिल्ली संघ ने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। इस पर एलजी ने 26 सितंबर को दिए थे जांच के आदेश
दिल्ली दर्पण टीवी ब्यूरो
दिल्ली में निर्माण श्रमिकों को पांच-पांच हजार रुपये की आर्थिक मदद देने की घोषणा के बीच श्रम विभाग में दो लाख फर्जी श्रमिकों के पंजीकरण का मामला सामने आया है। दिल्ली भवन और निर्माण वेलफेयर बोर्ड के कामकाज में अनियमितताओं को लेकर मुख्य सचिव की जांच में यह खुलासा हुआ है।
जांच में 1.11 लाख श्रमिक ऐसे मिले जिनका सूची में दो बार नाम है। ये श्रमिक 2018 से 2021 के बीच पंजीकृत किए गए। वर्तमान में 13.13 लाख निर्माण श्रमिक बोर्ड के पास पंजीकृत हैं।
जानकारी के मुताबिक, उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को श्रमिकों के लिए काम करने वाले संगठन राष्ट्रीय अभियान समिति, दिल्ली निर्माण मजदूर संगठन और सेवा दिल्ली संघ ने भ्रष्टाचार की शिकायत की थी। इस पर उपराज्यपाल ने बीती 26 सितंबर को जांच के आदेश दिए थे।
गड़बड़ी करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी
श्रमिकों के पंजीकरण में गड़बड़ियों को लेकर दिल्ली सरकार ने कार्रवाई की बात कही है। सरकार ने कहा कि यदि कोई कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए गड़बड़ी करता है या फर्जी दस्तावेजों का प्रयोग करता है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
