दिल्ली में कांग्रेस का न्याय मार्च, कर्मचारियों के शोषण को लेकर दिल्ली सरकार पर हमला ।

-मुख्यमंत्री हॉउस तक चला न्याय मार्च 
-कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अनिल चौधरी रहे मौजूद 

पुनीत गुप्ता,  दिल्ली दर्पण टीवी 

नई दिल्ली| शुक्रवार को दिल्ली में कांग्रेस कमेटी की तरफ से एमसीडी और दिल्ली सरकार के कर्मचारियों के हक़ को लेकर न्याय मार्च निकाला गया।  इस न्याय मार्च में दिल्ली कांग्रेस कई अहम मुद्दों  को लेकर सड़क पर उतरी।  चंदगी राम अखाडा से मुख्यमंत्री निवास तक यह न्याय मार्च निकाला गया। 

दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार के साथ चारो उपाध्यक्ष जय किशन,  अभिषेक दत्त,  मुदित अग्रवाल,  अली मेहंदी हसन के साथ राजेश लिलोठिया भी मौजूद रहे। दिल्ली दर्पण टीवी से बात करते हुए चौधरी अनिल कुमार ने कहा की दिल्ली को केजरीवाल सरकार की दोगली नीतियों से काफ़ी नुकसान हुआ है। 

हमारी मुख्यत कुछ  मांगे है।  

1. जितने भी कर्मचारी कोरोना महामारी से मरे है उनके परिवारों को 1 करोड़ रूपये मुआवजा दिया जाये। 
2. सभी कर्मचारियों को समय पर वेतन दिया जाये। 
3.मेडिकल सुविधा दी जाये।
4. रिटायरमेंट का पैसा तुरंत दिया जाये।   
5. नई भर्ती की जाये और ठेकेदारी प्रथा बंद की जाये।    

इन सब मांगो से साथ दिल्ली कांग्रेस ने आज सीएम हाउस के बाहर सुबह तड़के ही हल्ला बोल दिया। चौधरी अनिल कुमार ने एमसीडी के लिए दिल्ली सरकार और बीजेपी दोनों को जिम्मेदार बताया।  उन्होंने कहा, “दिल्ली के अस्पताल इतने अच्छे होते तो ग्रह मंत्री अमित शाह को मेदांता अस्पताल में भर्ती नहीं होना पड़ता बल्कि दिल्ली के में ही अपना इलाज करवाते”।

सुरक्षा के मद्देनज़र दिल्ली पुलिस को भी काफ़ी  मेहनत करनी पड़ी। ज़ब दिल्ली पुलिस ने प्रर्दशन को रोका तो इस पर भी अनिल चौधरी ने तंज कसते हुए कहा की ज़ब कांग्रेस प्रर्दशन करती है तो जेलों में डाला जाता है और ज़ब भाजपा प्रर्दशन करती है तो रेड कारपेट बिछाया जाता है। यह भेदभाव कांग्रेस के साथ हमेशा ही किया जाता है लेकिन यह डरने वाली नहीं लेकिन सामना करने वाली पार्टी है।

हाल ही में हुए दिल्ली चुनावों में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा था। अब आने वाले समय में एमसीडी चुनाव होने वाले है लेकिन अब कांग्रेस शुरुआत से ही मुद्दों को लेकर सड़को पर उतर रही है ताकि इस बार किसी भी तरह की कोई कसर ना रह जाये।

ऐसे में आने वाले समय में दिल्ली की सभी राजनैतिक पार्टियों को एमसीडी के कर्मचारियों के शोषण की चिंता सताने लगेगी।  उनके परिवारों के भविष्य को लेकर अभी और भी पार्टियां सड़को पर नज़र आएँगी।