दिल्ली में कचरा निस्तारण के लिए लागू होगा इंदौर मॉडल, उपराज्यपाल ने दिए पायलट प्रोजेक्ट के निर्देश

दिल्ली में ठोस कचरा प्रबंधन की स्थिति में सुधार लाने के लिए उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने नगर निगम (एमसीडी) को इंदौर मॉडल अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इंदौर के कचरा प्रबंधन मॉडल को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में दिल्ली के किसी एक जोन में लागू करके देखा जाए।

यह निर्देश उपराज्यपाल द्वारा शहर की प्रमुख नागरिक समस्याओं की समीक्षा के लिए बुलाई गई एक बैठक के दौरान जारी किए गए। बैठक में कचरा निस्तारण, नालों की सफाई, जलभराव और पुराने कचरे के निस्तारण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। उपराज्यपाल ने चिंता जताई कि दिल्ली का लगभग आधा कचरा स्रोत पर अलग नहीं किया जा रहा है और शहर का करीब 50 प्रतिशत दैनिक कचरा सीधे लैंडफिल साइटों पर डाला जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार, इंदौर मॉडल मुख्य रूप से स्रोत पर कचरे के पृथक्करण, घर-घर से कचरा एकत्र करने और उसके वैज्ञानिक प्रसंस्करण पर केंद्रित है। इस प्रक्रिया से लैंडफिल साइटों पर जाने वाले कचरे की मात्रा में काफी कमी आती है। उपराज्यपाल ने माना कि यह मॉडल दिल्ली में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एक आदर्श प्रारूप साबित हो सकता है।

समीक्षा के दौरान उपराज्यपाल ने लैंडफिल साइटों पर पुराने कचरे के निस्तारण की दिशा में हुए कार्य की सराहना भी की। हालांकि, उन्होंने कहा कि प्रतिदिन पहुंचने वाले नए कचरे का भी साथ-साथ वैज्ञानिक रूप से प्रसंस्करण किया जाना अनिवार्य है, ताकि कचरे के नए पहाड़ न बनें। इसके लिए उन्होंने एक मजबूत निगरानी प्रणाली बनाने का निर्देश दिया।

बैठक में जलभराव रोकने के उपायों, नालों की सफाई की स्थिति और मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम की तैयारियों की समीक्षा भी की गई। इसके अलावा टोल कलेक्शन प्वाइंट्स पर लगने वाले ट्रैफिक जाम और पीएम-उदय योजना के कार्यान्वयन पर चर्चा हुई।

आगामी सर्दियों के मौसम को देखते हुए उपराज्यपाल ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए एक व्यापक कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। इसमें सड़कों के पुनरुद्धार पर विशेष ध्यान देने के साथ-साथ एमसीडी की सड़कों का समर्पित रोड सेफ्टी ऑडिट कराने का आदेश दिया गया। साथ ही उन्होंने एमसीडी अधिकारियों को नागरिक सेवाएं प्रदान करने में सतर्क और जवाबदेह रहने की हिदायत दी।